सत्ताधारी भाजप – शिवसेनेला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य आहे का? असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला. त्याला कारण देखील तसेच आहे. राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंगळवारी रात्री ८.४५ वाजेपर्यंत पिक विमा प्रस्तावावर चर्चा सुरू होती. यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे केवळ १२ आमदार सभागृहामध्ये उपस्थित होते. तर विरोधकांचे ३९ आमदार सभागृहामध्ये उपस्थित होते. शिवसेना – भाजपचे १८३ आमदार असताना केवळ १२ आमदारांनी चर्चेत सहभागी होणे पसंत केले. परिणामी शेतकरी प्रश्नांचे सत्ताधऱ्यांना खरंच काही गांभीर्य आहे का? असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. पीक विमा प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, गिरीश बापट या दोन मंत्र्यांसह १० आमदारच चर्चेमध्ये सहभागी झाले होते. तर विरोधीतील पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात आणि राजेश टोपे हे प्रमुख नेते चर्चेमध्ये सहभागी झाले होते. सत्ताधाऱ्यांच्या तुलनेत विरोधकांची संख्या ही जास्त असल्याने सत्ताधाऱ्यांना शेतकरी प्रश्नांची जाण आहे का? असा प्रश्न आता उभा राहत आहे.
केवळ दिखावा?
राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर अस्मानी संकटाचा सामना करत आहे. बळीराजा एका संकटातून बाहेर पडतो तोच दुसरे संकट! अशा प्रकारे बळीराजाच्या मागे लागलेला संकटांचा सेसमिरा काही संपताना दिसत नाही. अशा वेळी शेतकऱ्याला मदतीचा हात देणे हे सरकारचे परम कर्तव्य! पण शेतकरी प्रश्नावर चर्चा सुरू असताना सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहात गैरहजर राहणे हे कोण राजाचे लक्षण? खरंच सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची जाण आहे? का शेतकऱ्यांप्रति असलेला कळवळा हा केवळ दिखावा आहे? असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. उभ्या जगाच्या पोशिंदा असलेल्या बळीराजाच्या प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा सुरू असताना सत्ताधारी कुठे गायब झाले होते? शेतकऱ्यांप्रति असलेला जिव्हाळा, कळवळा हा केवळ माध्यमांमध्ये दाखवण्यापुरता आहे का? असे असंख्य प्रश्न आता उभे राहत आहेत. ज्या बळीराजाच्या जीवावर भाजप- शिवसेना सत्तेत आली त्या बळीराजाच्या प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना सत्ताधारी आमदार कुठे होते? शिवसेना – भाजपचे मिळून १८३ आमदार असताना केवळ १२ आमदार सभागृहात चर्चेवेळी उपस्थित होते. मग, उर्वरित आमदार कुठे आणि काय करत होते? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
