मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांलगत भूमाफियांनी केलेले सर्व प्रकारचे अतिक्रमण लवकरात लवकर हटविण्याची मोहीम हाती घेण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिले आहेत. त्यासाठी पालिका 3 कोटी 35 लाख रुपये खर्चून ‘टोटल स्टेशन सर्वेक्षण’ करणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर पालिका जलवाहिन्यांलगत भूमाफियांकडून होणारे अतिक्रमण कायमस्वरुपी रोखण्यासाठी संरक्षक भिंत व सर्व्हिस रोड उभारणार आहे.
वास्तविक, काही वर्षांपासून न्यायालयाने जलवाहिन्यांलगतचे अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश काही पालिकेला दिले होते. त्यावर पालिकेने भांडुप, मुलुंड, घाटकोपर, विद्याविहार आदी काही ठिकाणी जलवाहिन्यांलगतच्या झोपड्या, गोदामे हटवून पात्र लोकांना माहुल येथे पर्यायी जागा, सदनिका देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे पालिकेने ठरविले. त्यानंतर जलवाहिन्यांलगतच्या झोपड्या हटविण्यात येणार होत्या. पण माहुल या ठिकाणी आवश्यक सोयीसुविधा नसल्याची कारणे देत झोपडीधारक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी त्या ठिकाणी जाण्यास व हक्काची जागा सोडण्यास विरोध दर्शविला. तसेच, या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन स्थानिक पातळीवर करण्यासाठी पर्यायी सदनिका माहुलवगळता जवळपास ठिकाणी नसल्याची कारणे देत पालिका प्रशासनाने देखील हात वरती केले होते. तेव्हापासून जलवाहिन्यांलगतची अतिक्रमणे हटविण्याबाबत पालिकेच्या कार्यवाहीला जवळजवळ खीळ बसली होती.
मात्र, आता अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासू यांनी यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेऊन जलवाहिन्यांलगत भूमाफियांनी केलेले सर्व प्रकारचे अतिक्रमण लवकरात लवकर हटविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच, अतिक्रमण रोखण्यासाठी ‘टोटल स्टेशन सर्वेक्षण’ करण्यात येणार आहे.
पालिकेने जलवाहिन्यांच्या संरक्षणासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनीच्या जागेवर संरक्षक भिंत बांधून प्रत्यक्ष सीमांकन केले नव्हते. त्यामुळे सद्यस्थितीत ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात महापालिकेच्या जलवाहिन्या आणि सेवा रस्त्यांच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले असून याठिकाणी व्यावसायिक अतिक्रमणही वाढले आहे. मात्र त्यावर कारवाई करण्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे जलवाहिनी शेजारील अतिक्रमणांवर लवकर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे वेलरासू यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे, या टोटल स्टेशन सर्वेक्षणासाठी आणि त्यांचे सात-बाराचे उतारे मिळवण्यासाठी पालिकेच्या मागवलेल्या निविदेमध्ये प्रलित इन्फ्राप्रोजेक्ट ही कंपनी पात्र ठरली असून या कंपनीला या कंत्राट देण्यात आले आहे.
