राज्यात नागपूर आणि विदर्भाला रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचं असमान वाटप होत असल्याची तक्रार करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर चक्क रात्री सुनावणी झाली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारल्यानंतर नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ०० रेमडेसिवीर इंजेक्शन पोहोचवण्यात आले. तथापि, रात्री ८ वाजता सुरु झालेली सुनावणी ही रात्री जवळपास १०.३० वाजेपर्यंत सुरु होती. या याचिकेवर आता २३ एप्रिलला म्हणजेच आज दुपारी अडीच वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ९०० रुग्ण असताना रेमडेसिवीरचे एकही वायल्स मिळाले नसल्याचं अधिष्ठातांनी खंडपीठाला सांगितलं. यावर खंडपीठाने फटकारल्यानंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला १०० रेमडेसिवीर इंजेक्शन पोहोचवण्यात आले. तसंच ते पोहोचल्याचे अधिष्ठातांकडून खंडपीठाच्या रजिस्ट्रार यांना कळवण्यात आलं.
नागपूर खंडपीठाने नागपूरला १९ एप्रिलच्या सुनावणीपासून २२ एप्रिलपर्यंत पूर्ण १२००० वायल्स रेमडेसिवीर देण्यास सांगितलं आहे. ९०० खाटांचं सर्वात मोठ्या कोविड व्यवस्थेला म्हणजेच शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाला दोन दिवसात एकही रेमडेसिवीर मिळालx नाही. त्या रुग्णालयाला एफडीएने रात्रीच कमीत कमी १०० इंजेक्शन उपलब्ध करुन द्यायचे आहेत. तसंच ते उपलब्ध झाल्यावर रात्रीच खंडपीठालाही कळवायचं आहे.
हतबलतेची आम्हालाही लाज वाटतेय – नागपूर खंडपीठ
काल रात्री झालेल्या सुनावणीत इंजेक्शनबद्दल असलेल्या हतबलतेची आम्हालाही लाज वाटतेय अशी नागपूर खंडपीठाने मौखिक टिपणी केली. नागपूरला रेमडेसिवीरचा पुरवठा न केल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. नागपूरला रेमडेसिवीरच्या १० हजार व्हायल्स पुरवठ्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशाचू पुर्तता करण्यात शासन अपयशी ठरलं आहे. “कायद्याची कुणालाही भिती नाही, आम्ही या पापी समाजाचे घटक आहोत, रुग्णांलाठी काहीच करु शकत नसल्याच्या हतबलतेची आम्हालाही लाज वाटते” अशी मौखिक टिपणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे.
