नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नियमबाह्य वितरित केलेल्या 345 कोटी रु. कर्जाची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. याप्रकरणी बँकेच्या संचालक मंडळाला सोमवारी (दि.30) आपली बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात बोलावण्यात आले होते. मात्र, लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली आहे.
जिल्हा बँकेच्या 2014-15 या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण अहवालामध्ये जिल्ह्यातील बारा महत्त्वाच्या संस्थांना 347 कोटी 61 लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. त्यातील 20 कर्ज प्रकरणाबाबत बँकेचे हीत विचारात न घेता अधिकाराचा गैरवापर करून कर्ज मंजूर केले आहे. कर्जाचा विनियोग यावर नियंत्रण न ठेवल्याने बँकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. त्यास बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ व संबंधित बँक अधिकारी, कर्ज घेणार्‍या संस्था पदाधिकारी हेच जबाबदार असून त्यांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी 3 जुलै 2018 रोजी जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांची नियुक्ती केली होती. याप्रकरणी कर्ज वाटपाची जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर आता संचालकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सोमवारी(दि.9)जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात बोलाविण्यात आले होते. मात्र,संचालकांनी पुन्हा मुदत मागितल्यानंतर त्यांना 30 मार्च ही तारीख देण्यात आली होती. मात्र, आता ही सुनावणी अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली आहे.
जिल्हा बँकेची सुनावणी स्थगित
