पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 4 लाख 55 हजार लाभार्थ्यांपैकी ४ लाख ४८ हजार शेतकरयांची म्हणजेच 98 टक्के लाभार्थ्यांची माहिती प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांची माहिती तत्काळ संकेतस्थळावर अपलोेड करण्याच्या सुचना राज्याचे मुख्य सचिव अजॉय मेहता यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
जिल्ह्यात साडेआठ लाख शेतकरी खातेदार आहेत. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या निकषामध्ये केवळ 4 लाख 55 लाभार्थ्यांची निवड होऊ शकली आहे. निवड झालेल्या एकुण शेतकरयांपैकी प्रशासनाने 4 लाख 48 हजाराच्या आसपास शेतकरयांची माहिती सरकारच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली आहे. दरम्यान, मुख्य सचिव मेहता यांनी उर्वरित लाभार्थ्यांची माहिती तत्काळ अपलोड करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. केंद्र सरकारकडून दुरूस्तीसाठी आलेल्या
याद्यांमधील चुका तत्काळ दुर कराव्यात असेही निर्देशही त्यांनी दिले. लोकसभा निवडणूकीपुर्वी केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना लागू केली. त्यावेळी दोन हेक्टरपर्यंत क्षेत्र असलेल्या शेतकरयांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार होता. त्यानुसार प्रशासनाने घेतलेल्या माहितीत जिल्ह्यात दोन हेक्टरचे क्षेत्र असलेल्या शेतकरयांची संख्या 3 लाख 45 हजाराच्या आसपास आहे.
आचारसंहिता लागू होण्यापुर्वी प्रशासनाने 3 लाख 6 हजार शेतकरयांची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड केली. मध्यंतरीच्या काळात आचारसंहितेमुळे हे काम ठप्प होेते. दरम्यान, भाजपाप्रणीत एनडीएच्या सरकारने सत्तेत स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांंच्या मंत्रिमंडळाने देशभरातील शेतकरयांना सरसकट या योजनेचा लाभ घोषित केला. परंतू, खासदार-आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी, 10 हजार मासिक निवृत्तीवेतन भरणारे तसेच नियमित आयकर भरणारया शेतकरयांना यातून वगळण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. सरकारच्या निकषाची फुटपट्टीनंतर जिल्ह्यात केवळ 4 लाख 55 हजार शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत.
