नाशिक । जिल्ह्यात सुमारे आठ हजार अंगणवाडी कर्मचारी गेल्या 46 वर्षांपासून कार्यरत असताना त्यांना राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा मिळालेला नाही. त्याविरोधात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेतर्फे सोमवारी (दि.12) जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण अधिकारी दीपक चाटे यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.
प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी सोमवारी इदगाह मैदानावरुन जिल्हा परिषदेपर्यंत मोर्चा काढला. त्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, लाभार्थ्यांना आरोग्य, शिक्षण व पोषण आहार देण्याचे काम अंगणवाडी कर्मचारी वर्षांचे 300 दिवस करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडीए सेविका, मदतनिस व मिनी सेविका हे शासनाचे कर्मचारी आहेत. शासन त्यांचे मालक आहे. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या कामाचे स्वरुप बघता ते अर्धवेळ नसून पूर्णवेळ आहे. त्यांना मिळणारे मानधन हे वेतन असल्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाने त्या आदेशाची अंमलबजवाणी करावी. 2018 नंतर केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनात कुठल्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही. सप्टेंबर महिना हा पोषण महिना म्हणून साजरा केला जातो. जिल्हा व आयुक्त कार्यालयाकडून, अंगणवाडी सेविकांना अंगणवाडी केंद्रात केलेल्या कामाचे फोटो मोबाईलवर पाठवण्याची सक्ती केली आहे. सध्या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना जे मोबाईल शासनाकडून देण्यात आले होते ते सर्व मोबाईल निकृष्ट दर्जाचे असल्याने त्यांच्यावर काम करणे शक्य नाही.
अंगणवाडी केंद्रातील 3 ते 6 वयोगटातील लाभार्थ्यांना फेडरेशनतर्फे कच्चा आहार अंगणवाडी केंद्रात देण्यात येतो. सध्या देण्यात येणारा आहार निकृष्ट दर्जाचा असून तो लाभार्थ्यांना शिजवून देण्यासारखा नसल्याकारणाने कुपोषणाचे समस्या निर्माण होऊ शकते, अशी भितीही त्यांनी वर्तवली आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मोर्चाचे नेतृत्व संघटनेचे सरचिटणीस बृजपाल सिंह यांनी केले. आंदोलनात बहुसंख्य महिला कर्मचारी सहभागी झाल्या.
अंगणवाडी सेविकांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा
