आयटक संलग्न आशा व गट प्रवर्तक संघटना-नाशिक जिल्ह्याच्या वतीने राज्यव्यापी कृती समितीने आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. मंगळवारी निदर्शने आंदोलन करून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.
सांगली, लातूर, जिल्ह्यात जिल्हा परिषद दरमहा 1 हजार रुपये आशा व गट प्रवर्तकांना देतात व मुंबई महापालिका 300 रुपये कोरोना प्रोत्साहन भत्ता देतात. नाशिक मनपा मात्र मानधन देत नसल्याची नाराजी यावेळी व्यक्त करण्यात आली. यावर जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना फोन करून याविषयी निर्णय घेण्याविषयी सांगितले. महापालिका आयुक्त यांनाही मुंबईच्या धर्तीवर मानधन देण्यासंदर्भात चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. जिल्हा परिषद येथे जाऊनदेखील शिष्टमंडळाने चर्चा केली, त्यात इतर जिल्हा परिषदांप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता प्रस्ताव व लसीकरण कामासाठी मोबदला देण्यासंदर्भात चर्चा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर यांच्याशी करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी आशासेविकांच्या कामाचे कौतुक केले. याप्रसंगी राज्य अध्यक्ष राजू देसले, जिल्हा सचिव माया घोलप, शाहू शिंदे, पूजा ढाले, कांचन पवार, श्वेता शिंदे, ज्योती गोडसे, नमिता घोंदाने, भाग्यश्री कुराडे, संगीता बोरसे, कांचन पवार, उज्ज्वल पुंडकर, सुनीता भगत, कांचन तिवारी, मनीषा सरोदे, सविता साळवे, मीना सोनवणे, मीना सोनवणे, वैशाली गायकवाड आदी उपस्थित होत्या.
या आहेत मागण्या :
आशा कर्मचार्‍यांना घरोघरी जाऊन कोरोना टेस्ट, अँटिजेन व इतर टेस्ट करण्याबाबत महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री यांनी जाहीर केले आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र महाराष्ट्रातील आशांनी हे काम लादू नये अशी भूमिका घेत प्रशिक्षणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे जोखमीचे असून, अगोदरच कोरोना काम करत असताना आशा मृत्युमुखी, बाधित झाल्या आहेत. त्यांची व आशा व गटप्रवर्तकांच्या कुटुंबाची हमी शासन घेत नाही. कोरोना कामाचा मोबदलाही फक्त 33 रुपये रोजप्रमाणे देत आहेत. त्यामुळे टेस्टिंगचे काम आशांवर लादण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक रविवारसहित दररोज आठ तासांपेक्षा जास्त काम करतात, त्यांचे काम समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या प्रमुखांनी कोरोना हा संसर्गजन्य रोग पुढील अनेक वर्षे जगात राहणार असल्याचे सांगितले आहे. मनुष्य प्राण्याने कोरोनाबरोबर जगण्याची सवय लावली पाहिजे, असा सल्ला दिला गेला आहे. म्हणजे आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना भविष्यामध्ये ७ ते ८ तास ड्युटी करावी लागणार आहे, जे काम आशा करतात त्याचे रिपोर्टिंग गट प्रवर्तकांनाच करावे लागते. म्हणून त्यांना इतर कंत्राटी आरोग्य कर्मचार्‍यांप्रमाणे शासकीय सेवेत कायम केले पाहिजे , अशी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांची मागणी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२१ हे वर्षे आंतरराष्ट्रीय हेल्थ अँण्ड केअर वर्कर्स वर्षे म्हणून घोषित केले आहे. भारतीय कामगार परिषदेच्या ४५ ते ४६ व्या अधिवेशनामध्ये आशा कर्मचार्‍यांना सर्व सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्यात याव्या, अशी शिफारस केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचार्‍याचा दर्जा द्यावा, यांसह अनेक मागण्या आशासेविकांसह गटप्रवर्तकांनी केल्या आहेत.
