नाशिक : महापालिकेच्या मिळकतींचे वास्तववादी सर्वेक्षण करण्यासाठी जिओ इन्फोसिस कंपनीला काम देण्यात आले खरे; परंतु या कामावर कोट्यवधींचा खर्च करुनही महापालिका कर्मचार्‍यांना फेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कंपनीबरोबर करार करताना फेरसर्वेक्षण महापालिका कर्मचार्‍यांनी करावे हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला हा प्रश्नच आहे. मुळात कंपनीने चार वर्ष सर्वेक्षण करुन माहिती संकलीत केलेली असताना महापालिका कर्मचारी अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण जागांचे मोजमाप करुन तातडीने करु शकतील का याचा विचार न करताच कर्मचार्‍यांना नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर अचानकपणे कामाचा कमालीचा ताण आला आहे.
शहराचा विकास झपाट्याने होत असताना नाशिक महापालिकेच्या दप्तरी अवघ्या चार लाख मिळकतींचीच नोंद होती. शहरातील अनेक मिळकती या पालिकेच्या रडारवर नसल्याचे तसेच अनेक मिळकतींच्या वापरात परस्पर बदल झाल्याचे सांगत, शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार गेडाम यांनी घेतला होता. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्या निविदांमध्ये पात्र ठरलेल्या जीओ इन्फोसिस या खासगी मक्तेदार कंपनीच्या माध्यमातून शहरात गेल्या मिळकत सर्वेक्षणाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. महापालिका आणि मक्तेदार कंपनीच्या दीडशे पथकांमार्फत पर्यवेक्षणाद्वारे घरोघरी जाऊन मिळकतींचे मोजमाप करण्यात आले. या सर्वेक्षणात ५९ हजार मिळकती आढळून आल्या होत्या. आयुक्तपदाचा कार्यभार तुकाराम मुंढे यांच्याकडे असताना त्यांनी या मिळकतींना नवीन वार्षिक करयोग्य मूल्य लावण्याचा निर्णय घेतला होता. नवीन वार्षिक करयोग्य मूल्य हे पाच ते सहा पट वाढल्याने या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका त्यांना बसला होता. घरपट्टीची लाखाची देयके प्राप्त झाल्याने या मिळकतींमधील रहिवाशांच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. या करवाढीविरोधात शहरात आगडोंब उसळल्यानंतर मुंढे यांनी करवाढ निम्म्याने मागे घेतली. मात्र त्यानंतरही महापालिकेने यातील ४९ हजार मिळकतींना नोटीसा बजावल्या होत्या.
या नोटीसांवर नियमानुसार हरकती मागवून सुनावणीची प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक होते. त्यामुळे या मिळकतधारकांकडून महापालिकेने हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यानुसार पालिकेवर हरकतींचा अक्षरश: पाऊस पडला. यात प्रामुख्याने चुकीचे क्षेत्रफळ लावण्यात आल्याच्या आक्षेपाचा समावेश आहे. परिणामी महापालिकेने आता सर्वच मिळकतींची फेरतपासणी करण्याचे काम लिपिकांना दिले आहे. मुळात संबंधित कंपनीला सर्वेक्षण करायचा सुमारे दोन ते अडीच वर्षाचा कार्यकाळ लागला. असे असताना महापालिकेचे कर्मचारी तो तातडीने कसा करु शकतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जागेची मोजमाप करणे या सर्वेत अनिवार्य आहे. हे काम वेळखाऊ असल्याने कमी कालावधीत असे सर्वेक्षण पूर्ण होऊच शकत नाही, असे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे.
इतकी कामे कर्मचार्‍यांनी करायची, मग मक्तेदार काय करणार?
दुबार कर निर्धारण, घोषित केलेल्या झोपटपट्टीमध्ये कर निर्धारण, अपूर्ण बांधकामे, मिळकत अस्तित्वात नाही, अशा अनुषंगीक मिळकतींबाबत अंतिम निर्णय घेऊन ज्या विशेष नोटीसांची अद्यापर्यंत बजावणी करण्यात आली नाही, अशा नोटीसांचा फेरप्रस्ताव, फेर दुरुस्तीसाठी सादर करणे, ज्या मिळकती वापरायोग्य आहेत त्यावर कर निर्धारण अंतिम करणे आदी कामे कर्मचार्‍यांना देण्यात आली आहेत. वास्तविक, ज्या वेळेला मक्तेदार कंपनीने सर्वेक्षण केले त्याचवेळी मिळकतींचे कागदपत्रे संकलीत करणे गरजेचे होते. पण तसे न केल्यामुळे आता महापालिका कर्मचार्‍यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडल्याची तक्रार कर्मचारी करीत आहेत.
मीमळकत सर्वेक्षणा संदर्भात १५ नोव्हेंबर २०१९ ला बैठक घेऊन कामाचा कालावधी निश्चित करुन दिला होता. तरीही काही कर्मचार्‍यांचे मिळकतींचे निर्णय प्रलंबित आहेत. हे काम मुदतीत पूर्ण न झाल्याने, मिळकत सर्वेक्षणातील पुढील टप्प्यातील वाढीव बांधकामे, वापरात बदल व भाडेकरु याबाबत वाढीव नोटीसा बजावण्यात विलंब होत आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. कर संकलन विभागाच्या उपायुक्तांकडून लेखी कळवूनही काही कर्मचारी हेतुपुरस्कर विलंब करीत असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसते. त्यामुळे संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. – बोधीकिरण सोनकांबळे, मुख्य लेखापरीक्षक
