नाशिक : कोरोना काळात नागरिकांचे जीवन सुसह्य करणार्या अनेक योजना शासनामार्फत राबविण्यात आल्या आहेत. अशा योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहचवाव्यात. तसेच, नाशिक जिल्हा परिषदेने आदिवासी भागात व महिलांच्या लसीकरणाबाबत करण्यात आलेले काम कौतुकास्पद असून त्याची राज्यस्तरावर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी केले आहे.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी नाशिक, धुळे, जळगाव, पुणे, पालघर व जालना या जिल्ह्यांनी कोरोना काळात केलेल्या विविध कामांचा दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. कोविड सेंटर्समध्ये महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गृहविभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यांची सर्वच जिल्ह्यातील पोलिसांनी चांगली अंमलबजावणी केलेली आहे. तसेच, कोविड काळात सर्व सामान्य नागरिकांनी मास्कचा नियमित वापर करून योग्य काळजी घेण्यासाठी करण्यात आलेली दंडात्मक कार्यवाही योग्यच आहे.
त्याचप्रमाणे कोरोनामुळे घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने विधवा झालेल्या महिलांना त्यांच्याशी संबंधित शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ व्हावा व कायद्यांची माहिती देण्यासाठी तालुकास्तरावर ऑनलाईन पद्धतीने बैठकांचे नियोजन करण्यात यावे.
महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महिला दक्षता समितीच्या नियमित बैठका घेण्यात याव्यात. तसेच, या काळात ज्या मुलींचे अपहरण झाले अथवा ज्या घरी परतल्या आहेत त्यांच्याशी संवाद साधून समुपदेशन करावे, अशा सूचनाही डॉ. नीलम गोर्हे यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी नाशिक जिल्ह्यातुन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हाधिकारी यांच्या प्रतिनिधी उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कविता फडतरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.