नाशिक : सरकार व प्रशासनातील काही जबाबदार व्यक्ती मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील व्यक्तींना मदत करत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या विरोधात बाजू मांडणार्‍या वकीलांकडे मोठ्या प्रमाणात कागदपत्र जमा झाली. गेल्या 27 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत 4 मे रोजीचा शासन निर्णय दाखवण्यात आला. त्या शासन निर्णयाचा आधार घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे ठाकरे सरकार व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी नाशिकमध्ये केला.
विविध राजकीय, सामाजिक संघटनांनी एकत्रित येवून मराठा समन्वय समितीची स्थापना नाशिकमध्ये केली. या समितीची सोमवारी (दि.3) बैठक पार पडली. त्यावेळी मेटे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी येत्या 6 ऑगस्टपासून सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात येणार असून, जिल्हाधिकारी, प्रांत व तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे. शुक्रवारी 7 ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व आमदार व खासदारांना विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी करण्यासाठी पत्र दिले जाणार आहे. मराठा समाजातील व इतर समाजातील नागरीकांनी शनिवारी (दि.8) मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना फोनद्वारे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाची मागणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच आरक्षणाच्या मागणीचे पत्रही पाठवण्यात येणार आहेत. ऑगस्ट क्रांतिदिनी म्हणजेच रविवारी (दि.9) आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याची रुपरेषा शनिवारी (दि.8) ठरवण्यात येणार असल्याचे मेटेंनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी छावा क्रांतिवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर, छत्रपती युवा सेनेचे गणेश कदम, छावा मराठा युवा सेनेचे रवींद्र काळे यांसह 9 संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
…
मराठा समन्वय समितीच्या मागण्या
-मराठा आरक्षण समितीच्या अध्यक्षपदी एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक करा
-मराठा आरक्षणासाठी विधान परिषदेचे दोन दिवसांचे अधिवेशन घ्या
-सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी वकीलांची नियुक्ती करा
-अशोक चव्हाण हे मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्षपद सांभाळण्यासाठी योग्य नाहीत
-महाविकास आघाडी सरकार हे आरक्षणाच्या बाबतीत गंभीर नसल्यामुळे आरक्षणाला फटका
-भविष्यात सरकार काय उपाययोजना करणार आहे, त्याविषयी समाजाला स्पष्ट माहिती द्यावी
