नाशिक : गेल्या तीन महिन्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत एकही लेटलतीफची कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले आहे. कारवाई नसल्याने जिल्हा परिषदेत सर्व आलबेल असल्याच्या चर्चा झडू लागल्या आहेत. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाशी संपर्क साधला असता विभागाने गेल्या तीन महिन्यात एकही लेटलतिफ
कारवाई झाली नसल्याचे सांगितले. कारवाई का नाही अशी विचारणा देनिक आपलं महानगरने केली असता मार्च आणि एप्रिल महिन्यात मार्च एंडिंग मुळे सर्वच अधिकारी व कर्मचारी रात्री उशिरा जात असल्याने सकाळी थोडाफार उशीर झाल्यास कारवाई करता येणार नाही असे सांगण्यात आले.
याचाच अर्थ असा की गेल्या तीन महिन्यात जिल्हा परिषदेत एकही लेटलतिफची नोंद नाही. सध्या जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट असल्याने जिल्ह्याचा गाडा प्रशासन हाकत आहे त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत लेट लतिफांवर कारवाई करायची की नाही याचे संपूर्ण अधिकार प्रशासनाकडे आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मार्च एंडिंग संपून महिना लोटला तरीही मार्च एंडिंग चा फिवर जिल्हा कमी झालेला नाही याचाच परिणाम म्हणून की काय लेट लतीफ कारवाई करण्यावर प्रशासनाकडून चालढकल करण्यात येत आहे.
बायोमेट्रीकचा अहवालच प्राप्त नाही
अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी वेळेवर यावे व वेळेवर जावे यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी यंत्र बसविण्यात आलेले आहे. महिना भरल्यानंतर बायोमेट्रिक यंत्रणेद्वारे निघणारी प्रिंट संपूर्ण महिन्याभराची हजेरी व लेटलतिफ किती व किती वेळा आले याची संपूर्ण माहिती देते. या संदर्भात प्रिंटचा अभ्यास करुन कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाला आहे. विभागाकडे चौकशी केली असता मागील 3 महिन्यांत एकही कारवाई केली नसल्याचे सांगण्यात आले. इतर विभागात चौकशी केली असता सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात येणारा मासिक अहवाल गेल्या तीन महिन्यापासून प्राप्त झाला नसल्याचे इतर विभागांकडून सांगण्यात आले. याचबरोबर विभागात ठेवलेल्या मस्टर (रजिस्टर) वर कर्मचारी हजेरी लावण्यात असल्याने बायोमेट्रीकची एवढी उठाठेव का असा प्रश्न यामुळे उत्पन्न झाला आहे.
