देशात लॉकडाउन सुरू होउन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण झाला. अत्यावश्यक उद्योगांव्यतिरिक्त अन्य मोठे व छोटे उद्योग बंद असल्याने ते आर्थिक नुकसानीला तोंड देत आहेत. तर लग्नसराई, इतर समारंभ होत नसल्याने याचा फटका मंगल कार्यालये, लॉन्स चालकांना बसला आहे. यासंदर्भात मंगल कार्यालय संघटनेच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. लॉकडाउनपुर्वी ज्यांनी बुकिंग केली होती त्यांना अनामत रक्कम परत न देता विवाह सोहळयासाठी तारीख बदलून देण्याचा निर्णय नाशिक मंगल कार्यालय, लॉन्स व हॉल असोिएशनच्या बैठकीत घेण्यात आला.
संघटनेची बैठक सोशल डिस्टसिंग पाळून गंगापुर रोडवरील चोपडा लॉन्स येथे घेण्यात आली. यावेळी महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी नाशिक मंगल कार्यालय संघटनेचे सक्रेटरी सुनिल चोपडा, कार्याध्यक्ष संदिप काकड, विक्रांत मते, समाधान जेजुरकर, देवदत्त जोशी, शंकर पिंगळे आदि उपस्थित होते. करोनाच्या प्रार्दुभावामुळे लग्नसराईचा हंगाम संपुष्टात आला आहे. जानेवारी ते जुन असा हा हंगाम असतो मात्र तो पुर्ण रिकामा गेला. फेब्रुवारीत काही सोहळे झाले मात्र त्यानंतर लॉकडाउन करण्यात आले. शहरात सुमारे २५० मंगल कार्यालये आहेत. विजेचे तसेच पाण्याचे बिल व्यावसायिक दराने येते. तसेच महापालिका घरपटटी, बिनशेतीसारा संपुर्ण वर्षाचा भरावा लागतो. वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी ६० ते ७० दिवस कार्यालयांचे बुकिंग असते. उर्वरित काळात देखभाल दुरूस्ती, पगारावर खर्च करावा लागतो. ज्यांनी लॉकडाउनपुर्वी मंगल कार्यालयांकडे अनामत रक्कम भरत बुकिंग केले होते त्यांचे धाबे दणाणले. सद्यस्थिती पाहता लॉकडाउन कधीपर्यंत सुरू राहील याबाबत शाश्वती नाही. त्यामुळे संपुर्ण व्यवसायाची घडी विस्कटली आहे. याकरीता सल्लागारांचे मार्गदर्शन घेउन तोडगा काढला जाणार असल्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसेच ज्यांनी अनामत रक्कम भरली आहे त्यांना रक्कम परत न देता त्या ग्राहकांना दिवाळीनंतरच्या तारखा बदलून देण्याचा सर्वानुमते निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
दोन तीन महीन्यांत ज्या विवाह सोहळयांचे बुकिंग झाले होते त्या ग्राहकांना दिवाळीनंतरच्या तारखा बदलुन देण्यात येतील किंवा त्यांच्या जमा पैशांची क्रेडीट नोट देण्यात येईल जेणेकरून ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही. भविष्यात सदर क्रेडीट नोट २० जुन २०२२ पर्यंत ग्राहकांचे कुटुंब, नातेवाईक व मित्रमंडळी यापैकी कोणाच्याही विवाह सोहळयाचे बुकिंग करतेवेळी वापरता येईल असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
