नाशिक : जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात शनिवार, 7 मे रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ही लोकअदालत होतेय. या अनुषंगाने नागरिकांनी आपल्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा व वाद मिटविण्यासाठी या लोकअदालतीत सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे यांनी केले आहे, अशी माहिती, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी दिली. जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोकअदालतीत दिवाणी, तडजोडपात्र फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, भूसंपादन, एन.आय. अॅक्ट कलम 138, बँक वित्तीय संस्था व जिल्ह्यातील इतर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली आजपर्यंत एकूण 7 हजार 649 प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत.
कोणती प्रकरणे लागणार मार्गी ?
जिल्ह्यातील सर्व प्रकारची दिवाणी, चेक बाउन्स, बँक वसुली, अपघात न्यायाधिकाराबाबतची, कामगार वाद, वीज पाणी
व कर देयके तसेच वैवाहिक वादाबाबतची, नोकरीबाबत पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबत व महसूल विषयक प्रकरणांचा
या लोकअदालतीत समावेश असणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या राष्ट्रीय
लोकअदालतीत वाद मिटविण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही दिवाणी न्यायाधीश
वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी केले आहे.
लोकअदालतीचे फायदे काय?
राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून मिटलेल्या प्रकरणांना अपिल नसल्याने वादाला पूर्णविराम मिळतो. तसेच वाद
तडजोडीने मिटल्यामुळे वादास कायस्वरूपी पूर्णविराम मिळून वेळ व पैशांचीही बचत होते. याबरोबरच तडजोडीने
वाद मिटल्यामुळे दोन्ही पक्षांचा विजय होवून, प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा होतो. तसेच लोकअदालतीत
निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळत असल्याने दोन्ही पक्षांचा फायदा होत
असतो. तोंडी पुरावा, उलट तपासणी, दीर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोक न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध
अपिल नसल्याने एकाच निर्णयात न्यायलयीन प्रक्रियेतून सुटका होते. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोक
न्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते
