महापालिकेतील पेस्ट कंट्रोल ठेका हा १७.३५ कोटींवरुन यंदा थेट ३७ कोटींवर गेल्याने लेखा परीक्षण विभागाने या वाढीवर आक्षेप नोंदविला आहे. या ठेक्यातील कर्मचार्‍यांची संख्या वाढल्याने ही वाढ झाल्याची माहिती लेखा व वित्तविभागाने यासंदर्भात कळवली आहे.
महापालिकेने २०१६ -१७ मध्ये तब्बल १७ कोटी ३५ लाख रुपये खर्चून तीन वर्षांसाठी धूर फवारणीचा ठेका देण्यात आला होता. त्याची मुदत येत्या ९ ऑगस्ट रोजी संपत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या ठेकेदाराच्या कामाविषयी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी असून धूर फवारणी न करणे, औषधांचा वापर न करणे, असे आक्षेप घेण्यात आले. प्रभाग समित्या, स्थायी समिती, महासभेतही हा ठेका रद्द करण्याचे ठराव करण्यात आले. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ठेका घेतल्याने पदाधिकार्‍यांसह नगरसेवकांची डाळ शिजली नाही. सदरचा ठेका वादग्रस्त असल्याने आणि ऐन पावसाळ्यात शहरात स्वाईन फ्लू आणि डेंग्यूने डोके वर काढत असल्याने वैद्यकीय व आरोग्य विभागाने मे महिन्याच्या महासभेवर नव्याने निविदा काढण्यासाठी ३७ कोटींचा प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रस्ताव हा २५ जून रोजीच्या महासभेवर मंजूर केला होता. परंतु,ठरावाला विलंब करण्यात आला. त्यामुळे प्रशासनाने विद्यमान वादग्रस्त ठेकेदारालाच मुदतवाढ देण्याची तयारी केली होती. परंतु, याबाबत नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटल्यानंतर महापौर रंजना भानसी, गटनेता जगदीश पाटील यांनी घाई गडबडीत आयुक्तांची भेट घेत, कमी कालावधीच्या निविदा काढण्याची विनंती केली. त्यानुसार निविदा काढण्यापूर्वी हा प्रस्ताव हा तपासणीसाठी लेखापरिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला. परंतु, यातील २० कोटींचा फुगवलेला आकडा बघून विभागातील अधिकार्‍यांचे डोळे विस्फारले आहेत.
गेल्या तीन वर्षात पेस्ट कंट्रोलचे काम १७ कोटी ३५ लाखात झाले असतांना, नव्या तीन वर्षासाठी अचानक ३७ कोटांची प्रस्ताव आल्याने लेखा परीक्षण विभागाने या वाढीवर आक्षेप घेतला आहे. नव्या प्रस्तावात तांत्रिक बाबी आणि कर्मचार्‍यांची संख्या १२५ ने वाढली आहे. किमान वेतन कायद्यानुसार त्यांना देण्यात येणारे वेतन लक्षात घेता हा आकडा ३७ कोटींपर्यंत जात असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यलेखाधिकारी बोधीकिरण सोनकांबळे यांनी दिले आहे.
