नाशिक : राज्य सरकारने कापूस खरेदी केंद्र सुरु केले आहेत. मात्र, फक्त एकाच वर्गवारीचा कापूस खरेदी केला जात असून तीन ग्रेडमधील कापूस खरेदी करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेनी केली आहे. त्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांना साकडे घातले आहे. येत्या 11 तारखेपर्यंत तीन ग्रेडच्या कापसाची खरेदी न केल्यास कापूस जाळुन शेतकरी संघटना केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवणार आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर 20 मार्चपासून राज्यातील शासकीय कापूस खरेदी केंद्र बंद केले होते. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकर्यांकडे तब्बल 40 लाख टन कापूस पडून आहे. हा कापूस शासनाने खरेदी करावा यासाठी शेतकरी संघटनेनी कैफियत आंदोलन केले. शासनाने आता कापुस खरेदी केंद्र सुरु केल्यामुळे शेतकर्यांना दिलासा मिळणार आहे. शासकीय केंद्रांवर 4550 रुपये क्विंटल दराने कापुस खरेदी केला जातो. तीन ग्रेडमध्ये कापसाची खरेदी होत असते. मात्र, शासकीय दर सर्वाधिक असल्याने केवळ ए ग्रेडचा कापूस खरेदी केला जातो. उर्वरीत दोन ग्रेडचा कापूस खरेदी केला जात नसल्याने त्याचा व्यापारी फायदा उठवतात आणि तीन हजार रुपये क्विंटल दराने खरेदी करतात. त्यामुळे शेतकर्यांचे नुकसान होते. तीनही ग्रेडमध्ये कापूस खरेदी करण्यासाठी शेतकरी संघटनेनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर व वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांना साकडे घातले आहे. येत्या 11 तारखेपर्यंत तीनही ग्रेडप्रमाणे कापुस खरेदी न झाल्यास कापूस जाळुन शासनाचा निषेध करण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी दिला आहे.
….
राज्य सरकारने कापूस खरेदी केंद्र सुरु केले आहेत. केंद्र सरकारने यात लक्ष घालुन शेतकर्यांकडून तीन ग्रेडचा कापूस खरेदी करावा. अन्यथा येत्या 11 तारखेला एक किलो कापूस जाळून केंद्र सरकारचा निषेध करणार आहोत.
-अनिल घनवट, (अध्यक्ष, शेतकरी संघटना)
….
राज्य सरकारने कापूस खरेदी केंद्र सुरु केले आहेत. केंद्र सरकारने यात लक्ष घालुन शेतकर्यांकडून तीन ग्रेडचा कापूस खरेदी करावा. अन्यथा येत्या 11 तारखेला एक किलो कापूस जाळून केंद्र सरकारचा निषेध करणार आहोत.
-अनिल घनवट, (अध्यक्ष, शेतकरी संघटना)