नाशिक : नाशिक महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारुप प्रभाग रचनेवर २११ हरकती नोंदवण्यात आल्या होत्या. या हरकतींवर मंगळवारी (दि. २२) सुनावणी झाली. यात ६२ हरकतदार अनुपस्थित होते. दांडी मारणार्‍या हरकतदारांनी विरोधकांना चुचकारण्यासाठी खेळी खेळल्याचे यातून स्पष्ट झाले. १४९ हरकतींवर सुनावणीची कार्यवाही महापालिकेच्या मुख्यालयात पूर्ण करण्यात आली.
राज्य निवडणूक आयोगाने सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आश्विन मुदगल यांच्या अध्यक्षतेखाली हरकतींवर म्हणणे मांडण्यासाठी कमिटी गठित केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सनस, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, विभागीय आयुक्तांचे प्रतिनिधी नगरपालिका शाखेचे उपायुक्त संजय दुसाने, जिल्हाधिकार्‍यांचे प्रतिनिधी अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे, महापालिका प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांचा कमिटीमध्ये समावेश होता. २११ हरकतींपैकी २०१ हरकती हद्दीची मोडतोड केल्यासंदर्भात होत्या.
दोन हरकती वर्णनाबाबत, दोन नावाबाबत, एक आरक्षण संदर्भात, तर पाच इतर वर्गात हरकती होत्या. गट एक ते दहामध्ये ५४ हरकती, अकरा ते वीस गटात १२, २१ ते ३० गटात ४३, ३१ ते ४२ गटात १२, ४२ ते ५४ या गटात १२, ५५ ते ६६ गटात १२ हरकती तर ६७ ते ७८ गटात १२ हरकतीचे विभाजन करण्यात आल्याची माहिती उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी दिली.
हरकतींची दखल न घेतल्यास न्यायालयात जाणार
एकाच प्रभागाचे दोन भागात विभाजन, रचना करताना नदी, नाले, महामार्ग याचा विचार न करता केलेली रचना अशा एक ना अनेक तक्रारी महापालिकेकडे दाखल झाल्या. प्राप्त हरकतींवर बुधवारी महापालिका मुख्यालयात पाच सदस्यीय समितीसमोर सुनावणी झाली. यावेळी तक्रारदारांनी आपले म्हणणे समितीसमोर मांडले. मात्र, दाखल हरकतींची दखल न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही तक्रादारांनी दिला.
प्रभाग रचना घोषित झाल्यानंतर १ ते १४ फेबुु्रवारी दरम्यान हरकती घेण्याची मुदत होती. या मुदतीत २११ हरकती प्राप्त झाल्या. त्यावर बुधवारी (दि.२३) पाच सदस्यीय समितीसमोर सुनावणी झाली. प्रभाग रचनेपासूनच काही मातब्बर मंडळींनी स्वतःच्या सोयीसाठी प्रभागांची मोडतोड केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यापूर्वीही एका नगरसेवकाच्या घरात बसून प्रभाग रचना तयार केल्याची चर्चा महापालिकेत रंगली होती. या रचनेचा अनेक दिग्गज नगरसेवकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे त्यांना दुसर्‍या प्रभागाचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. प्रभाग ११, १७, २३, २४, ३०, ३३, ३६ यांसह इतर प्रभागातही हरकती घेण्यात आल्या आहेत. हरकतीसाठी ९७ गट करण्यात आले. प्रत्येकाला गटनिहाय वेळ देत सुनावणी घेण्यात आली.
काही प्रभागांत दोन भाग करण्यात आल्याने तो पुन्हा जोडून एकच प्रभाग करावा अशी मागणी हरकतदारांनी केली आहे. काही बाहुबली नेत्यांच्या, इच्छुकांच्या सोयीनुसार प्रभाग रचना केल्याचीही तक्रार समितीकडे आली. शह-काटशहच्या राजकरणातून विरोधकांची कोंडी करण्याच्या दृष्टीने मुंबई जाऊन प्रभाग रचना केल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. पूर्वीचा भाग पुन्हा जोडण्याची अनेकांची मागणी आहे. या एकूणच तक्रारींबाबत बुधवारी सुनावणी झाली. मात्र, तक्रारींबाबत समाधान झाले नाही तर कोर्टात जाण्याचा इशाराही काही जणांकडून देण्यात आला आहे.
- महापालिकेची मुदत १५ मार्च रोजी संपेल. तोपयर्र्ंत निवडणुका होऊन महापालिकेला नवे कारभारी मिळायला हवेत. किमान या काळात आचारसंहिता लागलेली असावी. मात्र, तसे झाले नाही तर महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट येऊ शकते. एप्रिलमध्ये महापालिका निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रकरण कार्टात गेले, तर निवडणूक लांबणीवर जाईल.
२०१९ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६ जाहीर करण्यात आला होता. त्यात काही अटी व शर्थी घालून प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, प्रभाग रचना करताना शासनाच्या अधिनियमांचे पालन करण्यात आलेले नाही. काही बाहुबली नेत्यांसाठी, नगरसेवकांसाठी सोयीनुसार प्रभाग रचना करण्यात आली आहे. नदी, नाले, रस्ते, महामार्ग विचारात न घेता प्रभाग रचना करण्यात आली आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर अर्थकारण झाले असू शकते. हरकतींबाबत योग्य न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात धाव घेणार आहे. – अ‍ॅड. सुरेश आव्हाड, तक्रारदार
२००७ व २०१२ मध्ये जी प्रभाग रचना करण्यात आली होती, त्या प्रभागाचे दोन भागांत विभाजन केले आहे. या ठिकाणी डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा आहे, त्या भागाला दोन भागांत विभाजन केले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही लोकांकडून पुतळ्याचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे हा पुतळा कोणत्या तरी एका प्रभागात समाविष्ट करण्याची आमची मागणी आहे. याबाबत समितीसमोर तक्रार मांडली आहे. – अरूण काळे, तक्रारदार
