नाशिकरोड : वीज जीवनावश्यक झाल्याने ती योग्य प्रमाणात व योग्य दरात ग्राहकांना देणे ही केंद्र व राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे असतांना ग्राहकांची दिशाभूल करत देशातील सरकारी वीज प्रकल्प प्रस्तावित वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक -२०२१ आणून खासगी कंपन्यांच्या घशात टाकण्याचा उद्योग केंद्र सरकार करत आहे, केंद्राकडून वीज प्रकल्प तोट्यात असल्याच्या कारणाने जर खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. वीज प्रकल्पाचे खासगीकरण करणार नाही असे राज्य शासनाने लेखी दिल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याचा इशारा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे. दरम्यान उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी आंदोलकांशी व्हिडोओ कॉन्फर्न्सिंगद्वारे चर्चा करत आश्वासन दिले.
केंद्र सरकारच्या वीज विभागाच्या खासगीकरणाविरोधात महाराष्ट्र राज्यासह देशातील वीज कामगार संघटनांनी सोमवारी (दि.२८) मध्य रात्रीपासून आंदोलन सुरु केले आहे. राज्यातील महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यातील २७ अधिकृत कामगार संघटना व १२ कंत्राटी कामगार संघटना अशा ३९ संघटना मधील कर्मचारी, तांत्रिक कामगार, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार सहभागी झाल्याने वीज निर्मितीवर मोठा परिणाम झाला होता. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागासह शहरातील काही भागात वीज पुरवठा खंडित झाला होता. प्रस्तावित वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक -२०२१ ला विरोध दर्शवत २८ व २९ मार्च देशव्यापी संप सुरु केला आहे.
महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांच्या व कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलने व निदर्शने केली. यामुळे मध्यरात्री नंतर एकलहरे औष्णिक वीजनिर्मिती शुन्यावर आली होती तर इतर सर्व प्रकल्पांतील वीज निर्मिती जवळपास निम्म्यावर आल्याने मागणीच्या तुलनेत निर्मिती अचानक कमी झाल्याने वीज पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी खाजगी उद्योजकांकडून वीजेचा आधार घ्यावा लागला आहे, एकलहरे येथील शक्तीमान गेटजवळील क्रांती मैदानावर झालेल्या आंदोलनात पवार म्हणाले की, वीज उद्योगात खासगीकरणाच्या विरोधात आवाज उठवला जात आहे, जनतेला सांगायचे आहे की हे आंदोलन कामगारांसाठी नसून सामान्य ग्राहकांसाठी आहे.
केंद्राने आणलेल्या विधेयकाला तीव्र विरोध आहे. संपूर्ण राज्याला प्रकाशमान करणारी १३५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती करणार्‍या वीज कंपनीचे खासगीकरण करणे नक्कीच राज्याच्या व देशाच्या दृष्टीने धोक्याची पावले आहेत, राज्यातील १३ जलविद्युत केंद्र खाजगी कंपन्याकडे हस्तातरीत करण्याचा डाव असून हे आंदोलन जनतेसाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी वर्कर्स फेडरेशनचे केंद्रीय पदाधिकारी खतीब, राजन शिंदे, ललित आल्हाट, राजेश काळे, संदीप पारखे, अशोक घेगडमल, प्रभाकर रेवगडे, स्वागत गावंड, महेश रौंदळ, सुरेश चौधरी, नाना लोंंढे, नारायण देवकते, अमोल देशपांडे, वंदना चव्हाण, सृंजल हिरे, शेकडो कामगार, अभियंते सहभागी झाले होते.
दरम्यान नाशिकरोड येथील विद्युत भवन समोर सोमवारी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत महावितरण व महापारेषणचे कर्मचारी, अधिकारी व अभियंते, संघर्ष समितीचे पदाधिकारी यांनी आंदोलन केले. यावेळी वर्कर्स फेडरेशनचे उपसरचिटणीस अरुण म्हस्के यांनी किरण जाधव, दीपक भालेराव, हेमंत गादगे, परेश पवार, प्रशांत लहाने, लक्ष्मण बेलदार, व्ही. डी. धनवटे, पंडीत कुमावत, सरोदे आदींनी मार्गदर्शन केले. यावेळी शेकडो वीज कामगार, अधिकारी,अभियंते सहभागी झाले होते.
या आहेत मागण्या..
महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिती व महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने खासगीकरण करणार नाही असे लेखी करार करावा, जलविद्युत केंद्राचे खासगीकरण करण्यात येऊ नये, केंद्र सरकारचा सुधारीत विद्युत कायदा २०२१ ला विरोध करावा, तिन्ही कंपन्यातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, एकतर्फी तयार केलेले बदली धोरण रद्द करून कामगार संघटना बरोबर चर्चा करून नवीन बदली धोरण निश्चित करावे, कंत्राटी कामगार यांना किमान साठ वर्षापर्यंत नोकरीमध्ये संरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागण्या करण्यात
आल्या आहेत.
