अर्थसंकल्प : स्वप्नापर्यंत पोहोचण्याचा मार्गच दाखवला नाही

मध्यमवर्गीयांना खूष करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प महामाई वाढविणारा असल्याची प्रतिक्रिया विविध क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. या अर्थसंकल्पात आकडेवारीचा अभाव दिसत असल्याने त्यात स्पष्टता नाही. अर्थसंकल्पात विकासाचे स्वप्न दाखवले परंतु त्यापर्यंत पोहचण्यासाठीचा मार्गच दाखवला नसल्याची प्रतिक्रीयाही नाशिकमधून व्यक्त झाली.

स्वप्न दाखवली, पोहोचायचे कसे?

या अर्थसंकल्पात स्वप्ने दाखविण्यात आली. पण या स्वप्नापर्यंत पोहचायचे कसे याचा मार्ग दाखवलेला नाही. अर्थसंकल्पात आकडेवारी नसल्यामुळे स्पष्टतेचा अभाव जाणवला. पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ ही सामान्यांबरोबर व्यावसायिकांचेही कंबरडे मोडणारी ठरेल असे दिसते. गृहप्रकल्पांच्या बाबतीत घेतलेले निर्णय मात्र दिलासादायक आहेत. त्याचप्रमाणे स्टार्टअपसाठी निधी कोठून येणार याची विचारणा होणार नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे अतिरिक्त निधी आहे त्याचा योग्य ठिकाणी विनीयोग करता येईल.

– हेमंत राठी, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स

करदात्यांना प्रोत्साहन

खासगी क्षेत्राला आणि करदात्यांना प्रोत्साहन देणारा हा सकारात्मक अर्थसंकल्प आहे. देशाच्या विकासाच्या धोरणाच्या केंद्रस्थानी गुंतवणूक करण्यावर भर देण्यात आली आहे.अर्थात सरकारच्या व्यूव्हनिती स्पष्ट होईल असे दिसत नाही. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रात ज्या सुधारणा केल्या आहेत, त्याबद्दल आम्हाला आनंद झाला आहे. गृहप्रकल्पाच्या धोरणाला अर्थमंत्रालयाकडून मिळणारे प्रोत्साहन स्वागतार्ह्य आहे.

उमेष वानखेडे, अध्यक्ष क्रेडाई नाशिक मेट्रो

अर्थसंकल्पाचा सामना अनिर्णीत

अर्थसंकल्पाचा सरकारचा हा सामना जिंकण्याऐवजी अनिर्णीत राहिल्याचे दिसते. गेल्या अर्थसंकल्पात बांधकाम उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी करांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात आली होती. रेंटल उत्पन्नावरील टीडीएसमध्येही वाढ केली होती. त्याला अनुसरुन या अर्थसंकल्पात निर्मला सीताराम यांनी ४५ लाख रुपयांपर्यंत असणार्‍या गृहकर्जावरील व्याजदरावर सवलत २ लाखांवरुन साडेतीन लाखांवर नेली आहे. नाशिकमधील बहुतांश घरे ४५ लाख रुपये किंमतीच्या आत असल्याने त्याचा फायदा होईल. नवीन रेंटल हौसिंग धोरणामुळे नरेडकोच्या पाठपुराव्यास यश आले आहे. सर्वांसाठी घरे योजनेत प्रामुख्याने वित्त पुरवठा, बाजारातील रोखता तसेच गृह कर्जाशी संलग्न रेपो रेट यावर भाष्य केलेले नाही. तसेच प्रधानमंत्री घर बांधणी योजनेत जीएसटी स्लॅब ४ टप्यांऐवजी ३ टप्पे करणे गरजेचे होते. २८ टक्क्यांचा स्लॅब वगळला गेला असता तर या स्लॅबमधील बहुतांशी घर बांधणी वस्तू जसे सिमेंट, नळ व इतर कमी टप्प्यात येऊन घरांच्या किमती कमी झाल्या असत्या.

– सुनील गवादे, अध्यक्ष, नरेडेको

ग्रामीण विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प

उद्योग व ग्रामीण विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. छोट्या दुकांदारांसाठी ५९ मिनीटात कर्ज देण्याच्या योजनेमुळे उद्योगाला गती मिळेल. जीएसटी अंतर्गत नोंदीत उद्योजकांना पेंशन देण्याची योजना स्वागतार्ह्य आहे. पशुपालन योजनेत ७० हजार नवे व्यावसायिक घडवले जाणार आहेत. यातून ग्रामीण भागातील उद्योगांना चालना मिळणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक कार खरेदीसाठी व कर्ज घेतल्यास मोठी सुट देण्यात येईल. स्टार्टअप उद्योगांना मार्गदर्शन करण्यासाठी दूरदर्शन वाहिनी सुरु करणार. त्यामुळे उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल. वीज पुरवठ्यासाठी एक ग्रीड योजना यामुळे ग्रामीण भागातील वीजेची समस्या सुटणार. कर संकलनात वाढ होत आहे ही बाब चांगली असून त्यातून विकासासाठी जास्त निधी उपलब्ध होईल. खादी उद्योग, मधुमक्षीका पालन व बांबू उद्योगांसाठी शंभर नवीन क्लस्टर स्थापन करणार. यातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. – राम डावरे, मार्गदर्शक, मराठा उद्योजक फोरम

औद्योगिकदृष्ठ्या सकारात्मक पाऊल

लघुउद्योगांना करआकारणीत दिलासा, इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी सवलत, डिजीटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहन, गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलेले बळ बघता अर्थसंकल्पातील तरतुदींमधून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मात्र, महसूल वाढीसाठी पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत केलेली वाढ ही सामान्यांसाठी तापदायी ठरू शकते. या अर्थसंकल्पामुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये फार काही वाढ होईल, असे दिसत नाही. – हरिशंकर बॅनर्जी, अध्यक्ष, निमा

अर्थकारणाला मिळणार नवी दिशा

अर्थसंकल्पात छोट्या व्यापार्‍यांना पेन्शन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. ५ कोटींपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना तिमाही विवरण भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे, हे दिलासादायक आहे. पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. स्टार्टअप इंडस्ट्रीसाठी सवलत दिली, पण एसएमईसाठी स्वस्त दरात कर्जपुरवठा करण्याची काही योजना सरकारले केलेली नाही.  – दिग्विजय कपाडिया, अध्यक्ष रिटेल क्लॉथ मर्चंट असोसिएशन

निर्यात धोरणाला पोषक ठरणारा अर्थसंकल्प

कृषी क्षेत्राचा विकासदर कमी झालेला असला तरी अर्थसंकल्पात कृषी विकासाला चालना देणार्‍या योजनांचा समावेश असल्यामुळे 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न होण्याच्यादृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल आहे. शेतकर्‍यांना सन्मान प्राप्त करुन देण्यासाठी भाजप सकराच्या योजनांचा दीर्घकाळात परिणाम दिसून येतील. उद्योग क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्राला प्राधान्य देणार्‍या तरतुदी अर्थसंकल्प वाढवण्याच्या अपेक्षा कायम आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात निर्यात धोरणाला पोषक ठरणारा हा अर्थसकंल्प आहे, असेच म्हणावे लागेल. – नानासाहेब पाटील, अध्यक्ष, नाफेड

नागरी बँकांसाठी विशेष तरतूद हवी

थकीत कर्जासंदर्भात तरतुदी नाहीत. तसेच थकीत कर्जाबाबत सरकारने ठोस पाऊल उचलण्याची अपेक्षा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात याविषयी ठोस तरतूद सध्यातरी दिसून आलेली नाही. आयकरात दिलेली सूट योग्य असून त्यास्वरुपाचा निर्णय नागरी सहकारी बँकांबाबत घ्यायला हवा होता. नागरी सहकारी बँकांसाठी विशेष तरतूद केली तर या बँकांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल. – भास्करराव कोठावदे, संचालक, महाराष्ट्र को-ऑप,सोसायटी मुंबई

स्वागतार्ह अर्थसंकल्प

मोदी सरकार २.० चा पहिला अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. त्याचा दीर्घकालीन धोरणांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी सूट २ लाखाहून ३.५ लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे गृहउद्योगाला चालना मिळणार आहे. २.५ लाखापर्यंतची इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीवरही मोठी सूट देण्यात आली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. छोट्या उद्योगांना ५९ मिनिटात १ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार असल्याने लघु व मध्यम उद्योगांना चालना मिळेल. – धनंजय बेळे, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी निमा, आयमा

खासगीकरणातून चांगली सेवा

प्रवासी भाडेवाढ न झाल्याने रेल्वे प्रवाशांसाठी ही बाब दिलासादायक आहे. रेल्वेचा पीपीपी मॉडेलद्वारे विकास करण्यात येणार आहे. मात्र, रेल्वेचा दर्जा व सेवा कायम सामान्यांना केन्द्रस्थानी ठेवून पुरवण्यात याव्यात, नव्याने येणार्‍या रेल्वे गाड्या व त्यांचे वाढते स्पीड या गाड्यांचा फायदा व्हावा अशी अपेक्षा आहेत. – गुरुमित सिंग रावल, अध्यक्ष, रेल परिषद

उद्योगवाढीला चालना

कार्पोरेट सेक्टरला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पूर्वी ४०० कोटी रुपयांची उलाढाल असणार्‍या उद्योजकांना दिली जाणारी २५ टक्के कर सवलत आता २५० कोटींच्या उलाढाल असणार्‍या उद्योजकांनाही मिळणार आहे. स्टार्टअप सुरू करणार्‍यांना सूट दिल्याने उद्योगवाढीस चालना मिळेल. – हर्षल सुराणा, अध्यक्ष सीए असोसिएशन

इंधन दरवाढीने पर्यटनावर परिणाम शक्य

पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीत वाढ केल्याने सहलींमधील ट्रान्सपोर्ट खर्च वाढणार व परिणामी पर्यटनावर परीणाम होणार आहे. जल वाहतुकीवर भर देणार असल्याने अनेक नवीन जलमार्ग आस्तित्वात येतील व नवीन पर्याय मिळाल्याने पर्यटन वाढेल व रस्त्यावरील अपघात कमी होऊन प्रवास सुरक्षित होऊन वेळही वाचेल. हवाई वाहतुकीवर काही तरतूद नसल्याने विमान प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल. – दत्ता भालेराव, अध्यक्ष, ट्रॅव्हल एजंटस असोसिएशन

सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे दुर्लक्ष

केंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणाकडे फार लक्ष दिलेले नाही. शासकीय आरोग्य सुविधांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद गरजेची होती. सद्यस्थितीत यासाठी १ टक्के निधीची तरतूद असली तरीही, हा आकडा ५ टक्क्यांपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे. वैद्यकीय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी नव्या महाविद्यालयांसाठी तरतूद गरजेची होती. – डॉ. विशाल गुंजाळ, सेक्रेटरी, आयएमए

तरतुदी दीर्घकालीन

अर्थसंकल्पात 10 वर्षे कालावधींच्या तरतुदी केल्याचे स्पष्ट होते. सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्प समजावून घेण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. अर्थसंकल्पात इंधनावर अतिरिक्त सेस, मौल्यवान धातूंवरील उत्पादन शुल्क वाढ, इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन, घरे खरेदी करणार्‍यांना गिफ्ट, गृहकर्ज व्याजावर 3.5 लाखांची सूट, महिलांसाठी केंद्रीय योजना, कृषी उद्योगांसाठी नव्या योजनांची तरतूद, प्रत्येक घराला वीज, स्वयंपाकाचा गॅस जोडणी देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. दीर्घकालीन तरतुदी असल्याने अर्थसंकल्प योग्य आहे. – प्रमोद पुराणिक, गुंतवणूक सल्लागार