महापालिकेच्या मोकळ्या इमारती, जागा आणि समाजमंदिरांचा वापर सामाजिक संस्थांना करण्यासाठी तब्बल आठ टक्के इतका रेडीरेकनरचा दर प्रशासनाने निश्चित केला. इतके मोठे भाडे सामाजिक संस्थांना भरणे शक्यच नसल्याने हा दर अडीच टक्क्यांपर्यंत करण्यास नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्विक मान्यता दिली. या संदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने नगरविकास मंत्रालयास पाठविण्याची सूचना यावेळी शिंदे यांनी दिली. यावेळी नाशिक शिवसेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री निधीत २१ लाखांची भर घालण्यात आली.
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तारुढ भाजपने ‘नमामी गोदे’, ‘मेट्रो निओ’ आणि उड्डाणपुलांच्या मंजुरीच्या माध्यमातून वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न सुरू करताच शिवसेनेनेही प्रत्युत्तराची तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेच्या शिष्ट मंडळाने महापालिकेतील रखडलेल्या विविध प्रश्नांसंदर्भात बैठक घेतली. प्रलंबित नोकरभरती, रिंगरोड, एसआरए प्रकल्प, पार्किंग, सातवा वेतन आयोगाचा फरक, पदोन्नती यासह विविध प्रश्ने सोडविण्याचे आश्वासन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
- Advertisement -
यावेळी पदाधिकार्‍यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या मिळकतींचा वापर करणार्‍या सामाजिक व सेवाभावी संस्थांच्या वार्षिक भाडे मुल्याबाबत फेरनिर्णय घेण्यात यावा. पालिकेच्या मिळकती सामाजिक संस्था समाजोपयोगी कामासाठी करत असतात. मात्र मनपाने त्याचे वापर शुल्कात रेडिरेकनरच्या दरानुसार वाढ केल्याने सामाजिक संस्थांना मोठया आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लावून सार्वजनिक उपक्रम राबविणेस अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे या रेडीरेकनरच्या दरात सवलत देण्यासाठी शासनामार्फत कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. यासंदर्भात अडीच टक्के रेडीरेकनरच्या दरानुसार भाडेआकारणीचे प्रस्ताव महापालिकेने तातडीने नगरविकास मंत्रालयालयाला सादर करण्याचे आदेशित करण्यात आले.
या मुद्यांवर झाली सकारात्मक चर्चा..
पालिकेचा प्रलंबित आकृतीबंध, सेवाप्रवेश नियमावली, काही पदांची सातव्या वेतन आयोगाची निश्चिती आदींना शासनामार्फत मान्यता मिळून शहर विकासाच्या दृष्टीने नवीन पदभरती करण्यासाठी आस्थापना खर्चाची अट कोविडच्या पार्श्वभूमीवर शिथिल करण्यात यावी पालिका कर्मचार्‍यांना तातडीने पदोन्नती देण्याचे आदेश प्रशासनास द्यावेशहराची जीवनवाहीनी असलेली गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या प्रदुषमुक्त करण्यासाठी या नद्यांचे किनारे विकसित करण्यासाठी शासनाकडून विशेष अनुदान मिळावे जेणेकरुन नदीकिनारे विकसित केल्यामुळे पूररेषेच्या निकषात बदल होवून विस्थापित झालेल्या पूरबाधितांना मोठया प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. शहराच्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधीत २२६.३३ कोटींचा अमृत योजना आराखडा शासन स्तरावर मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. ही योजना बंद झाली असली तरी या निधीचा अन्य योजनेत समावेश करावा.
शहरात मुकणे धरणाच्या धर्तीवर दारणा धरण ते नाशिकरोडपर्यंत थेट पाईप लाईन योजना राबवावी गंगापूर धरणातून थेट पाईपलाईन योजनेतील पाईप्स जीर्ण झाल्याने ते बदलावेत. त्यासाठी निधीही मंजूर करण्यात येवून आराखडा तयार करण्याचे आदेश प्रशासनास देण्यात यावे.शहरात वाहनतळासाठी मल्टीस्टोअर पार्किंग करण्यासाठी शासनामार्फत मंजुरी द्यावीलष्करी हद्दीपासून ५०० मीटरच्या आत असलेल्या अंतरापर्यंतच्या १५.६० मिटर उंचीच्या बांधकामांना परवानगी द्यावी, त्यासाठी मजल्यांची अट शिथील करण्यात यावी.शासनाने एकात्मीक विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केल्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत बंधनकारक केले. परंतु ही प्रणाली पूर्णपणे विकसित नसल्यामुळे बांधकाम परवानगी देतांना अडचण निर्माण होत आहे. यामुळे परवानगीअभावी पालिकेला मोठ्या महसुलाला मुकावे लागते. यासाठी किमान येत्या आर्थिक वर्ष अखेरपर्यंत परवानगी ऑफलाईन द्यावी.फाळके स्मारकाचे चित्रपट सृष्टीच्या धर्तीवर नूतनीकरण करावे.
