वॉटरग्रेस कंपनीवरील प्रशासनाची मेहरनजर बुधवारी (दि. १६) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उघडकीस आली. कंपनीकडे हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट उचलण्याचे कंत्राट असताना त्यांच्याकडील एक कोटी रुपयांची थकबाकी २०१६ मध्ये वसूल करण्याचे आदेश तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी दिल्यानंतर तब्बल पाच वर्षं उलटून का कारवाई झाली नाही असा जाब शिवसेना महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी बैठकीत विचारला. सभापती गणेश गिते यांनी सविस्तर अहवाल ठेवण्याचे आदेश देत, जैविक कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भातील ४६ लाख रुपयांच्या खर्चास कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव रोखला.
स्थायी समितीच्या ऑनलाइन झालेल्या सभेत बडगुजर यांनी गेल्या अनेक वर्षापासून वादात असलेल्या जैविक घनकचरा विल्हेवाट प्रकरणाला पुन्हा एकदा हात घातला. जैविक घनकचरा उचलण्यापोटी शहरातील सर्व हॉस्पिटलकडून संबंधित ठेकेदार विशिष्ट शुल्क घेत असून त्यात महापालिकेच्या वाट्याला येणारी रक्कम भरली न गेल्यामुळे २०१६ मध्ये हे प्रकरण स्थायी समितीमध्ये चांगलेच गाजले होते. जवळपास ७६ लाख रुपयांची थकबाकी व अन्य रक्कम असे मिळून जवळपास एक कोटी आठ लाख रुपये वसूल करणे बाकी होते याची आठवण बडगुजर यांनी करून दिली. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी ही रक्कम तात्काळ वसुली करण्याचे आदेश दिले होते तसेच संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव देखील झाला होता. मग त्याची अंमलबजावणी प्रशासन का करत नाही असा मुद्दा उपस्थित करून बडगुजर यांनी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.बापूसाहेब नागरगोजे यांना जाब विचारला. त्यावर सभापती गिते यांनी नागरगोजे यांना खुलासा करण्यासाठी सांगितल्यानंतर त्यांनी २००१ ते २००५ या कालावधीमध्ये महापालिकेकडे वसुलीची जबाबदारी होती मात्र पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे असली तर अडचणी येत होत्या असा मुद्दा उपस्थित करत २००५ नंतर या प्रकरणांमध्ये अकरा वर्षाचा करारनामा कसा २१ वर्षाचा झाला तसेच अन्य काय घडामोडी झाल्या या संदर्भात प्रकाश टाकला. स्थायी समितीने ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव केला मात्र त्यानंतर शासनाकडून हा ठराव विखंडित झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मात्र बडगुजर यांनी संबंधित ठराव विखंडित झाला मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी सुमारे एक कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले, त्याचे काय झाले याबाबत जाब विचारल्यानंतर डॉ. नागरगोजे यांनी यासंदर्भात सविस्तर अहवाल देण्यासाठी वेळ मागून घेतली.
