स्मार्ट सिटी अभियानातील हरित क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात नगररचना परियोजना राबवण्यास परिसरातील रहिवाशांचा विरोध आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार संपूर्ण जागेचा एकत्रित मोजणी नकाशा तयार करण्यात येत आहे. त्यानंतर शेतकर्‍यांचे सातबारा आणि मोजणी नकाशातील जमीन यांची पडताळणी करून जमिनीचे मोजमाप झाल्यानंतर पुन्हा भूधारकांशी संवाद साधला जाईल. संपूर्ण जागेचा अभ्यास केल्यानंतर शेतकर्‍यांसोबत जमीनवाटप फॉर्म्युला ठरवला जाणार आहे. त्यानंतरच स्मार्ट नगररचना परियोजनेचा इरादा प्रस्ताव महासभेच्या संमतीने राज्य सरकारला सादर करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरातील ७५४ एकर क्षेत्रांत स्मार्ट नगररचना परियोजना राबवण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी जागामालक शेतकर्‍यांची कशीबशी मनधरणी करून, स्मार्ट कंपनीमार्फत जागेचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. जागामालकांना अधिकाधिक मोबदला मिळावा, यासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मध्यस्थी करीत तीन प्रस्ताव शेतकर्‍यांसमोर मांडले होते. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपर्यंत हे प्रस्ताव सादर झाले नसले, तरी या प्रस्तावांतील तरतुदी पाहता, त्या जागामालकांसाठी नुकसानीच्याच असल्याचा दावा करीत हे तीनही प्रस्ताव शेतकर्‍यांनी फेटाळले आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार सर्वसाधारण जागा विकसित केल्यास १०० टक्के मोबदला मिळतो, तर ५५ टक्के जागेसाठी ४५ लाख रुपये शेतकर्‍यांनी कशासाठी मोजायचे, असा प्रश्न जागामालक शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे. प्रस्तावित क्षेत्रावरील घरे, विहिरी, बागायती क्षेत्राच्या नुकसानीबाबत कुठलाही बोध होत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी जागा देण्यास आपला विरोध आहे.
यासंदर्भात १९ जानेवारी २०१९ रोजीचा महासभेचा ठराव क्रमांक २३२ व त्यापूर्वीचा महासभा ठराव क्रमांक ६०६ व ७७६ ही रद्द करण्याची मागणी जागामालक शेतकर्‍यांनी महापालिकेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मात्र, महापालिका आणि स्मार्ट कंपनी या भागात स्मार्ट नगररचना परियोजना राबवण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. यासाठी प्राथमिक आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात येताच हा आराखडा संंबंधित शेतकर्‍यांसमोर मांडण्यात येईल. त्यानंतर महासभेच्या मान्यतेसाठी स्मार्ट परियोजनेचा इरादा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार सर्वसाधारण जागा विकसित केल्यास १०० टक्के मोबदला मिळतो. तर ५५ टक्के जागेसाठी ४५ लाख रुपये शेतकर्‍यांनी कशासाठी मोजायचे, असा प्रश्न जागामालक शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.
