नाशिक : जवळपास सहा वर्षापासून स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंतर्गत नाशिकला कोणतीही चमक दाखवता आली नसताना किंबहुना वादाचे ग्रहण दिवसागणिक गडद होत असताना आता केंद्र शासनाच्या नवीन आदेशानुसार हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
केंद्र शासनाने २०२३ रोजी हा प्रकल्प बंद होणार असल्याचे जाहीर केले असून त्याचाच एक भाग म्हणून १ एप्रिल २०२२ अर्थातच चालू महिन्यापासून नवीन कामांना आदेश देण्यास बंदी घातली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेतील स्मार्ट सिटी अभियानात २०१६ च्या सुमारास नाशिकची निवड झाली. नाशिकच्या विकासाला या प्रकल्पामुळे गती मिळेल ही आशा तर फोल ठरली. स्मार्ट सिटीची मुदत पाच वर्षासाठी असून २०२१ मध्ये ही मुदत संपल्यानंतर केंद्र सरकारने याला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. जून २० २३ मध्ये मुदत संपणार असून त्यामुळे १ एप्रील २०२२ नंतर नवीन कामांच्या निविदा न काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत सुरूवातीला नाशकात ५४ प्रकल्पांसाठी तब्बल ४३८६ कोटी ७५ लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. यातील अनेक कामे ही पीपीपी सीएसआर तसेच कन्व्हर्झन अंतर्गत होते. प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटी निधीतून ११५२ कोटी ४३ लाखांचे २० प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. सध्यस्थितीत साडेचारशे कोटींचे कामे सुरू असून साडेपाचशे कोटींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे यातील अनेक कामांना नागरिकांनी थेट विरोध केला होता.
सध्या सुरू असलेली मोठी कामे..
सध्यस्थितीत गावठाण विकास प्रकल्प(२३७.२१ कोटी), प्रोजेक्ट गोदा(७३.७२ कोटी व ९.४१ कोटी), गोदापात्रातील गाळ
काढणे(१०.५४ कोटी), होळकरपुलाखालील बंधाऱ्याला अत्याधुनिक गेट(२६ कोटी),एमएसआय(७८.७९ कोटी), सीसीटीव्ही कॅमेरे (७८.७६ कोटी) या प्रकल्पांचे कामे सुरू आहेत. जवळपास साडेपाचशे कोटींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आला.
