इगतपुरी : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ मध्ये इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अनेक शेतकर्‍यांचे भात पिकांचे नुकसान झाले आहे. अवकाळी पावसामुळे काढणी पश्चातही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. भात हेच इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या उपजिविकेचे साधन आहे. अवकाळी पावसामुळे भात पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ मध्ये सहभागी शेतकर्‍यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार काढणी पश्चात नुकसान ह्या जोखमी अंतर्गत भात पिकांचे नुकसान भरपाईची १०० टक्के दावा रक्कम दिली गेली पाहिजे.
याबाबत विमा कंपनी, कृषी विभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त आढावा बैठक घ्यावी अशी मागणी तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबत काँग्रेस नेते ड. संदीप गुळवे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आज निवासी नायब तहसीलदार प्रवीण गोंडाळे यांना निवेदन दिले. यावेळी काँग्रेसचे इगतपुरी तालुकाध्यक्ष रमेश जाधव, माजी सभापती गोपाळ लहांगे, किसान सेलचे तालुकाध्यक्ष सुदाम भोर, जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब कुकडे, ज्येष्ठ नेते संपत काळे, पांडुरंग शिंदे, काँग्रेस कमेटीचे उत्तम शिंदे, योगेश शेलार, नामदेव शिंदे, योगेश सहाणे, अरुण गायकर, पांडुरंग हंबीर आदींसह काँग्रेस कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यासाठी खरीप हंगाम २०२० ते रबी हंगाम २०२३ पर्यंत आयसीआयसी लोम्बार्ड ( भारती क्सा ) यांना अधिसुचित केलेले आहे. अनेक शेतकर्‍यांकडून तक्रार आहे की, आयसीआयसी लोम्बार्ड कंपनीने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार तक्रार आल्यानंतर १० दिवसात नुकसान भरपाई पिकांचे पंचनामा करणे आवश्यक होते. पण कंपनीचे प्रतिनिधी ज्याची शैक्षणिक पात्रता नसताना तक्रार दिल्यानंतर २० ते २५ दिवसांनी पंचनामे करण्यासाठी आले होते. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० व रब्बी हंगाम २०२० – २१ हंगाम बाबतचा शेतकरी सहभाग नुकसान भरपाईचे वाटप पीक निहाय द्यावे. यासाठी अनेकदा कळवूनही पिक विमा कंपनीकडून दाद दिली जात नाही. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील बाधित शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा. विमा कंपनी, कृषी विभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त आढावा बैठक आयोजित करावी असे निवेदनात नमूद आहे.
