नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी (एनआरसी) हे कायदे संविधान विरोधी असून, या काळ्या कायद्याविरोधात महिलांनी शाहीनबाग येथे आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र, केंद्र सरकार महिलांचा आवाज विचारात घेत नाही. केंद्र सरकारकडून विशिष्ट समुदायाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे सीएए, एनआरसी कायदा रद्द करण्यासाठी आम्ही लढा देण्यासाठी सज्ज आहोत, असा सूर ईदगाह मैदान येथे आयोजित केलेल्या ठिय्या आंदोलनात महिलांनी व्यक्त झाला. यावेळी महिलांनी शाहीन बाग येथील महिलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासह केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात निदर्शने करत सीएए कायद्याला विरोध करणार्‍यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली.
नवी दिल्लीतील शाहीन बागच्या धर्तीवर संविधान बचाव एकता समितीतर्फे एनआरसी, सीएए, एनपीआर या कायद्यांविरोधात सादीक बाग आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. संविधान के सन्मान में निकले सादीक बाग के मैदान में, हिंदू, मुस्लीम, सीख, इसाई हम सब है भाई भाई, असे म्हणत त्र्यंबकरोडवरील ईदगाह मैदानावर जुने नाशिकसह वडाळागाव, सिडको, सातपूर, नाशिकरोड भागातील शेकडो महिलांनी ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे. हे आंदोलन सलग तीन दिवस सकाळी १० वाजेपासून सुरु राहणार आहे. सोमवारी (दि.२४) जिल्हाधिकार्‍यांना मागणीचे निवेदन दिले जाणार आहे. यावेळी शाहीन बागच्या महिलांना पाठिंबा देत केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला. ’हिंदुस्थान जिंदाबाद’, ’मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दोस्ता हमारा’, अशी घोषणाबाजी आंदोलनात करण्यात आली. शाहीन बागमध्ये आंदोलन करणार्‍या महिलांवर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न होऊनही केंद्र सरकार का गप्प आहे, असा प्रश्न सभेत महिलांना उपस्थित केला. इतिहासात मुस्लिम बांधवांनी देशाकरिता योगदान दिल्याचे अनेक दाखले आहेत. तरीदेखील या देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी वेगळ्या दाखल्यांची गरज का, असा प्रश्न महिलांनी उपस्थित केला. यावेळी महिला वक्त्यांसह अनेक मान्यवरांनी सीएएविरोधात मते व्यक्त केली.
