राज्यातील महाविकास आघाडीचं सरकार पाच वर्ष टिकेल असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केला आहे. सरकारमध्ये समन्वय नसल्याची टीका विरोधक करत आहेत. मात्र, सरकारमध्ये योग्य समनव्य असून अत्यंत व्यवस्थित चाललं असल्याचं सांगत त्यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिलं. तसंच, सरकारमधील प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी सहा नेत्यांवर सोपवण्यात आली आहे, असं देखील सांगितलं. त्यांनी बारामती येथे माध्यमांशी संवाद साधला.
राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन करताना आम्ही काही मुद्द्यांवर एकत्र आलो. त्यावेळी आम्ही किमान समान कार्यक्रम तयार केला होता. सरकार चालवताना काही ना काही प्रश्न निर्माण होतात. असे प्रश्न येतात तेव्हा त्यातून मार्ग काढण्यासाठी एखादी यंत्रणा असावी अशी चर्चा झाली आणि त्यानुसार तिन्ही पक्षांच्या वतीने काही सहकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपवली. यामध्ये काँग्रेसकडून महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आहेत. शिवसेनेकडून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राष्ट्रवादीकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील त्यामध्ये आहेत, असं शरद पवार यांनी सांगितलं. सरकारमध्ये काही अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय हे सहा जण घेत असतात. त्यामुळे हे सरकार पाच वर्ष चालेल, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही, असा विश्वास शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
राजकारणात प्रत्येक पक्ष आपल्या पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढवत असतो. यामध्ये काही गैर नाही. शिवसेना असो, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी असो सर्व पक्षांना संघटना वाढवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. याबद्दल आमच्यात सामंजस्य असून कुठेही मतभेद नाही, असं देखील शरद पवार यांनी सांगितलं.
तर आरबीआयचा निर्णय स्वीकारावा लागेल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास आमदार, खासदारांना प्रतिबंध घातला आहे. या निर्णयवार शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. आरबीआय ही आर्थिक संस्था, बँकिंग संस्था यांच्यावर लक्ष ठेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. त्यामुळे त्यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले असतील तर त्याची माहिती घ्यावी लागले. निर्णय घेतला असेल तर तो स्वीकारावा लागेल, असं शरद पवार म्हणाले.
