मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांची वाढ करून नव्या वर्षाची भेट दिली आहे. या निर्णयानुसार राज्यसरकारी कर्मचा-यांचा महागाई भत्ता ३४वरून ३८ टक्के करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – शासकीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच सुधारित वेतन! बक्षी समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला
राज्याच्या वित्त विभागाने मंगळवारी याबाबतचा आदेश जारी केला. त्यानुसार १ जुलै २०२२पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन रचनेवरील मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा दर ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के करण्यात आला आहे. महागाई भत्त्यातील दरवाढ १ जुलै २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीतील थकबाकीसह यंदाच्या जानेवारी महिन्यातील वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच सुधारित वेतन!
राज्य वेतन सुधारणा समितीचा (बक्षी समिती) अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज, मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. शिवाय, जानेवारी व फेब्रुवारी 2019मध्ये विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली.
हेही वाचा – गोरगरिबांची भूक भागविणाऱ्या शिवभोजन केंद्रांना टाळे, सत्तासंघर्षात चालकांवर उपासमारीची वेळ
