मुंबईत तब्बल २६९ शाळा अनधिकृत (Illegal School) असल्याची माहिती समोर आली आहे. पालिकेची (BMC) मान्यता न घेता या शाळा सुरू करण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भाजपा (BJP) नेते नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी महापालिकेवर टीका केली आहे. तसेच, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहीले आहे. या पत्रात नितेश राणे यांनी “हा काळाधंदा नेमका कुणाच्या आशिर्वादाने सुरू आहे?”, असा सवाल केला आहे. तसेच, “मुंबईत मात्र या शिक्षणाच्या नावाखाली प्रशासनाला हाताशी धरून टक्केवारीसाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे वाट्टोळं करण्याचा जणू काही महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी विडाच उचलेला दिसतोय”, असा शब्दांत टीका केली आहे.
@CMOMaharashtra pic.twitter.com/sNHhwn5uhi
— nitesh rane (@NiteshNRane) May 28, 2022
नितेश राणेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
“आपल्या प्रगतशील महाराष्ट्रात शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मुलभूत अधिकार आहे. शाळेच्या गुणवतेवर आणि शिक्षणाचा दर्जावर राज्य सरकार व महापालिकेचे लक्षं असणं त्याचे योग्य नियमन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. परंतु मुंबईत मात्र या शिक्षणाच्या नावाखाली प्रशासनाला हाताशी धरून टक्केवारीसाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे वाट्टोळं करण्याचा जणू काही महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी विडाच उचलेला दिसतोय. मुंबई महापालिकेची मान्यता न घेता मुंबई तब्बल 269 अनधिकृत शाळा सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
हा काळाधंदा नेमका कुणाच्या आशिर्वादाने सुरू आहे? याची माहिती पालकांना मिळाली पाहिजे. या शाळाच जर बेकायदेशीर असतील तर या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पात्रताच धोक्यात येणार नाही का? दिखाव्यापूरते अनधिकृत शाळांना महापालिका नोटीसा बजावते मात्र सोयीस्कररीत्या त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई राज्य सरकारकडून का टाळली जाते?
एकीकडे आपण मुंबईतील महापालिकेच्या कौतुक करत आहात मात्र त्याच मुंबईत अनधिकृत शाळांचे रॅकेट गेल्या दहा वर्षापासून चालवलं जात आहे. याचाच अर्थ अनधिकृत शांळांचे लागेबांधे व हितसंबंध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी असणार हे स्पष्ट आहे.
आपण लवकरात लवकर या गंभीर प्रश्नाकडे जातीने लक्ष द्यावं. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून या विदयाथ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यासाठी तातडीने उपाय योजना कराव्यात. अन्यथा आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.”, असे पत्र नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्याना लिहीले आहे.
हेही वाचा – यू-डायस प्लसमध्ये अवघ्या ५६ टक्के शाळांची नोंदणी, उन्हाळी सुट्टीमुळे माहिती भरण्याकडे शाळांचे दुर्लक्ष
विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन
या पत्राच्या शेवटी नितेश राणे यांनी अनधिकृत शाळांप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून या विदयाथ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यासाठी तातडीने उपाय योजना कराव्यात. अन्यथा आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून नितेश राणेंना काय प्रत्युत्तर दिले जाते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
4 शाळांना राज्य सरकारचे स्वयंअर्थसहाय्य प्रमाणपत्र प्राप्त
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये मागील वर्षीच्या 283 अनधिकृत शाळांपैकी एकूण 4 शाळांना राज्य सरकारचे स्वयंअर्थसहाय्य (सेल्फ फायनान्स) प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे. ४ शाळांना ‘एनआय ओएस’ची मान्यता मिळालेली आहे. 11 शाळा बंद झाल्या आहेत. अनधिकृत शाळांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या एकूण 19 शाळा व नव्याने आढळलेल्या 5 शाळा अशा एकूण 269 अनधिकृत शाळांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, 269 अनधिकृत शाळांना बंद करून विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजीकच्या महापालिकेच्या शाळेत किंवा मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये करण्यासाठी मार्च-2022 मध्ये सूचनापत्रे देण्यात आल्याचे समजते.
हेही वाचा – Aryan Khan Drugs Case : कॉर्डिलियासह समीर वानखेडेंच्या सर्व कारवायांची चौकशी करावी, अतुल लोंढेंची मागणी
