नाशिक : नाशिकप्रमाणेच पुणे व रायगड जिल्ह्यात मुलींच्या शोषणाच्या घटना घडल्या आहेत. अनधिकृत आश्रमांमध्ये मुलांसंदर्भात गैरव्यवहार झालेले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात सरकारी व खासगी आधाराश्रमांचे मॅपिंग झाले पाहिजे. मात्र, नाशिकमध्ये तसे झालेले नाही. सरकारी आधाराश्रम व खासगी आधाराश्रमांसाठी काहीतरी नियमावली किंवा संपूर्ण जिल्हास्तरवर मॅपिंग असणे गरजेचे आहे, असे मत उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी व्यक्त केले. ज्ञानदीप गुरुकुल आधाराश्रमात गैरव्यवहार करणार्‍या हर्षल मोरेला जामीन देण्यासाठी कोणीही पुढे येऊ नये, असे आवाहन गोर्‍हे यांनी केले.
शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी अंनिसचे कृष्णा चांदगुडे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर यांच्यासह पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
गोर्‍हे म्हणाल्या की, पोलीस अधिकार्‍यांकडून आधाराश्रमातील मुलाचा खून व मुलींच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी माहिती घेतली आहे. प्रत्यक्ष घटना घडल्यानंतर जे मुद्दे तयार होतात, त्याची उत्तरे अनेक महिने झाले तरी मिळत नाहीत. पोलिसांना तपासासाठी व मुलींच्या पुर्नवसनासाठी त्यांच्या कुटुंबियांना काही वेळ मिळावा, या दृष्टीकोनातून जिल्हा प्रशासनाने उपाययोजना केलेल्या आहेत. प्रशासनाने अनधिकृत व विनापरवानगी सुरु असलेल्या आधाराश्रमांचा आढावा घेतला जात आहे. ही चांगली बाब आहे.
काय म्हणाल्या उपसभापती गोर्‍हे
- प्रत्येक जिल्ह्यात अंधश्रध्दा, जात पंचायत, हुंडा निर्मुलन, महिलांच्या सुरक्षेसाठी समित्या गठीत झाल्या पाहिजेत. जितकी अंमलबजावणी होईल, तितका महिलांना दिलासा मिळेल.
- राज्य सरकारने आंतरधर्मीय विवाहासाठी समिती गठीत केली आहे, ती चांगली बाब आहे. पीडित कुटुंबांना मदत झाली पाहिजे.
- ज्ञानदीप आधारश्रमप्रकरणी निष्णात सरकारी वकील मिळावे, याचा निर्णय पीडित मुलींच्या पालकांशी संवाद साधल्यानंतर घ्यावा.
- लैंगिक शोषणप्रकरणी मुलींचा दोष नसून, त्यांचे शिक्षण चालू राहिले पाहिजे, यासाठी समाजाने पीडित मुलींच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.
- मुलींचे शोषण करणार्‍यावर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
- लवकर दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या पोलिसांना सूचना दिल्या आहेत
- नागपूरला गेल्या १० वर्षांमध्ये जी अधिवेशने झाली. त्यात ज्या सरकारने घोषणा केली, त्याची अंमलबजावणी काय झाली. कोणती कामे बाकी आहेत, यावर लेखाजोखा झाला पाहिजे. त्यातून नागरिकांना माहिती मिळेल.
- मंत्र्यांवर शाईफेक करणे हे निंदनीय आहे. परंतु, समाजात तेढ, तिरस्कार वाढावा, अशा प्रकरची वक्तव्य मंत्र्यांनी करु नयेत. महाराष्ट्राचे वातावरण इतके कधीच गढूळ नव्हते. आता ते गढूळ झाले आहे.
- सीमावासियांच्या पाठीशी संपूर्णपणे आहोत, हा संदेश राज्यातील प्रत्येक गावात पोहचावा, यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावरचा ठराव केला जाणार आहे.
