कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असला तरी, कोरोनाचे सावट अद्यापही संपुष्टात आलेले नाही. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक लस घेणे तितकेच गरजेचे आहे. यासाठीच लसीकरणासाठी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र नसलेल्यांना पेट्रोल, रेशन, पर्यटन स्थळांवर जाण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला आहे.या इतर सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच तळीरामांचीही व्हॅक्सीनमधून सुटका होणार नाही, कारण तशीच कठोर पावले औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलली आहेत.लसीचे २ डोस पूर्ण झाले असतील तरच दारू मिळणार आहे. दुकान विक्रेत्यांना याबाबत खात्री करण्याचे व नियमांचे पालन करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यांची अंमलबजावणी २५ नोव्हेंबरपासून करण्यात आली आहे.औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी लसीकरणासाठी अशी कठोर पावलं उचलून तळीरामांनाही लसीकरणासाठी भाग पाडले आहे.
मद्य विक्री करणाऱ्या आस्थापनांमध्ये लसीकरण न झालेले कर्मचारी असल्यास, सदर हॉटेल, खानावळींवर दंडात्मक कार्यवाही केली जाईल. तसेच आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आले आहेत.दरम्यान, कोरोना प्रतिबंधक लस न घेणाऱ्या नागरिकांवर प्रशासनाने अनेक ठिकाणी निर्बंध लादल्यामुळे पुन्हा एकदा लसीकरणासाठी लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत.
याशिवाय रिक्षाचलकांनीही प्रवाशांना रिक्षात बसवताना त्यांनी लस घेतली आहे की नाही, हे तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.जिल्ह्यात कोव्हिड प्रतिबंधक लस, असंघटित कामगारांसाठी योजना आदींबाबत माहिती देणाऱ्या चित्ररथाचे उद्घाटनही जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले.जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना तसेच मालकांनाही लसीकरण अनिवार्य आहे. अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची आक्रमक पावले उचलली असून सर्वांकडे लसीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
