नाशिक : गोविंदांना सरकारी नोकरी, असं सांगणाऱ्या आम्हा लोकांची पोरं कॉन्व्हेंटमध्ये, लंडनमध्ये असतात. बहुजनांच्या पोरांनी दहीहंडी, गणेशोत्सव सोबत इतर सणउत्सव साजरे करून धर्म, संस्कृती, परंपरा टिकवण्यासाठी कार्य करावं. आमची पोर मात्र आपल भविष्य घडवण्यात व्यस्त राहतील. गोविंदांना ५ टक्के आरक्षण द्यायला विरोध नाही. मात्र आहे त्यांना आधी न्याय द्या. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे आता अभ्यास सोडा आणि गोविंदाला लोकांना खुश करणारे निर्णय घेऊन लोकप्रियता मिळवा अस म्हणत शिंदे-फडणवीस सरकारला टोला लगावला.
गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण नेमके कसे देणार, यासाठी काय निकष लावणार, सरकारी किंवा निम सरकारी नोकरी देतांना ऑलिम्पिक संघाची मान्यता लागते. मग दहीहंडीतील गोविंदासाठी काय पात्रता असणार, ही घोषणा करून फक्त तात्पुरता भावनिक विचार करून चालणार नाही. त्याने गोविदांची देखील फसवणूक केल्यासारखे होईल, अस म्हणत छगन भुजबळ यांनी शिंदे सरकारला प्रश्न विचारला आहे.
आधी यांना न्याय द्या !
ज्यांनी देशाचं नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेलं, त्या कविता राऊत, अंजना ठमके या खेळाडूंना अद्याप नोकरी मिळालेली नाही. सरकारमध्ये झारीतले शुक्राचार्य बसलेत. नियमांच्या जंजाळात खेळाडूंना अडकवलंय जाते. पण दुसरीकडे मात्र पंजाबमध्ये खेळाडूंना नोकरी दिली जातेय, असं म्हणत भुजबळांनी अप्रत्यक्षरित्या प्रशासनावरही टीकास्त्र सोडल.
