खासगीकरणाच्या विरोधात आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. या संपात वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत अभियंते,तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी व कामगारांनी सहभाग घेतला आहे. तर कोल इंडियाच्या युनियनने देखील (Union of Coal India) दोन दिवसांच्या संपाची घोषणा केल्याने कोळसा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प राहणार आहे. त्यामुळे राज्यावर लोडशेडिंगचे संकट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.
“आम्ही देखील खासगीकरणाच्या विरोधात आहोत. त्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांनी चर्चेतून तोडगा काढावा, पण खासगीकरणाचा डाव आखून जर संप पुकारला जात असले तर आम्ही कारवाई करू” अशा इशारा ऊर्जा मंत्र्यांनी दिला आहे. “वीज कर्मचाऱ्यांसोबत मंगळवारी बैठक होणार असून सकारात्मक चर्चा होईल, मात्र राज्य अंधारात जाईल अशी परिस्थिती राज्यावर येऊ देणार नाही असे आश्वासन संघटनांनी दिलं” असल्याची माहिती नितीन राऊतांनी दिली आहे.
“वीज निर्मातीवर या संपाचा परिणाम होत आहे. आमच्यासमोर कोळशाचं मोठं संकट आहे. यामुळे नाशिकचे दोन प्लांट बंद झाले आहेत. दरम्यान नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोड शेडिंगची वेळ आली होती. यातूनही सावरून आम्ही वीज पुरवठा करत आहोत. या सर्व विपरित परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कोणत्याही संघटनांनी राज्य सरकारला वेठीस धरू नये आणि विरोधकांनाही संधी उपलब्ध करून देऊ नये. म्हणून मी त्यांना संप मागे घ्यावा. अशी विनंती ऊर्जामंत्र्यांनी केली आहे.
“एक पाऊल मी पुढे येतो एक पाऊल आपण पुढे या. चर्चेतून या बाबी सोडवल्या जाऊ शकतात असे आवाहनही ऊर्जामंत्र्यांनी केले आहे. तसेच हा संप असाच सुरु राहिल्यास वीजनिर्मितीवर त्याचा परिणाम होईल” अशी चिंता देखील ऊर्जामंत्र्यांनी व्यक्त केली.
“सध्या राज्यात शेतीचा हंगाम आणि दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरु आहेत. उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. आम्ही संपकरी कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चेसाठी तयार आहोत. आर्थिक संकटावर मात करत आम्ही पुढे जात आहोत. कोरोना काळात वीज कर्मचाऱ्यांनी सेवा केली हे मान्य आहे. आज वीज कर्मचारी संघटनांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करणार आहोत. त्यातून तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र कोणीही समजू नये की आम्ही संप करू तरी आम्हाला कोणीही अडवणार नाही. सरकार कठोर कारवाई करेल आणि मेस्माअंतर्गत कारवाई करेल” असा इशाराही नितीन राऊतांनी दिला आहे.
