राज्यावर एखादं संकट किंवा आपत्ती आली का तेवढ्यापुरती आपण बोलतो आणि त्यानंतर दोन दिवसांनी समित्यांची घोषणा करतो कारवाईची घोषणा करतो. तसेच यानंतर पुरा येरे माझ्या मागल्या अशा प्रकारचे सरकारचे काम असल्यामुळे दुर्दैवाने पुन्हा पुन्हा संकट घडतायत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोना लसीचे डोस उपलब्ध आहेत. परंतु ठाकरे सरकार लसीचं राजकारण करत आहे. केंद्राकडे बोट दाखवून लसींच्या पुरवठ्यावरुन गलिच्छ राजकारण सुरु आहे. असा घाणाघात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात कोरोना लसीचा कमी साठा केंद्र सरकार पुरवत असल्याचा चित्र स्पष्ट करुन केंद्राच्या विरोधात जनतेच्या मनात रोष निर्माण करण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
राज्यातील नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा दुसरेच कोणीतरी करत आहे. केंद्र सरकारही पुढे सर्व नागरिकांचे कोरोना लसीकरण मोफत करण्याचा निर्णय घेईल अशी आपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत काही केले नाही आहे. कोरोना आल्यापासून केंद्राच्या मदतीनेच सर्व काही केले आहे आणि केंद्र सरकारलाच दुशन देत बसले आहेत. महाराष्ट्रात मोफत लसीकरणाची घोषणाही दुसरेच कोणीतरी करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केंद्र सरकारच्या घोषणेची वाट तर पाहत नाहीत ना? असा प्रश्न दरेकरांनी उपस्थित केला आहे.
कोरोना लसीच्या दरावरुन वाद निर्माण झाला आहे. यावर दरेकरांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रत्येक भूमिका देशात एकवाक्यता व्हावी अशीच आहे. त्यामुळे कोरोना लसींच्या दरावरुन असाच निर्णय पंतप्रधान मोदी घेतील असा विश्वास असल्याचे दरेकरांनी म्हटले आहे.
कोरोना लसीच राजकारण
राज्य सरकार कोरोना संकटात राजकारण करत आहे. मुंबईत आजही मोठ्या प्रमाणावर कोरोना लसीचा साठा उपलब्ध आहे. मुंबईत कोरोना लस उपलब्ध आहे. केवळ केंद्रावर जनतेचा रोष निर्माण करण्याचे राजकारण सुरु आहे. ४ ते ५ लाख लसी कुठे गेल्या माहीती आहे. आता पण ५ ते ६ लाख कोरोना लसी उपलब्ध आहेत. केंद्र सरकार लस पुरवठा करत नाही अशा प्रकारे चर्चा सुरु आहे. राज्य सरकारने गलिच्छ राजकारण करणे थांबवावे असे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडून फक्त घोषणा केल्या जातायत
राज्य सरकारकडून घोषणा केल्या जात आहे. राज्य सरकारने लॉकडाऊनमध्ये गरिबांना अन्नधान्य वितरणाची घोषणा केली होती. मात्र रेशन वितरण करणाऱ्यांच्या दुकानातच अन्नधान्य आले नाही तर अन्नधान्यचे वाटप कसे होणार, कामागारांना निधी देणार असल्याचे जाहीर केले होते मात्र कामगारांना निधी पोहचला नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढे येऊन बोलायला पाहिजे होते.
५० हजार रेमडेसिवीर पकडा आणि वाटा
राज्यात रेमडेसिवीरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. आम्ही ५० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन द्यायला तयार होतो. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणेसोबत बोलणे झाले होते. त्यांनी नंतर रेमडेसिवीर महाराष्ट्राला मिळणार होते असा खुलासाही केला होती. रेमडेसिवीरचे राजकारण करण्यात आले. ब्रुक फार्माच्या मालकाला धमकावण्यात आले. अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी वक्तव्य केल्यानंतर ओएसडीने त्यांना धमकावले नंतर पोलिसांनी ब्रुक फार्माच्या मालकाला ताब्या घेतले. राज्य सरकारने ५० हजारचा साठा पकडला असेल तर वाटा असेही विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.
