वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञान आणि कौशल्यांमुळे औद्योगिक आस्थापनांना अद्ययावत कौशल्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा होणे गरजेचे आहे. शाश्वत स्वयंरोजगार आणि अद्ययावत कौशल्यपूर्ण रोजगारासाठी आवश्यक असणाऱ्या कालसुसंगत तसेच अद्ययावत कौशल्यवृद्धीकरिता “कौशल्य श्रेणी वर्धन” धोरण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. यासाठी शुक्रवारी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्याचे कौशल्य श्रेणीवर्धन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती कौशल्य विकास मंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी दिली.
रोजगार निर्मिती हे कोणत्याही देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे सूचक, दर्शक असते. आज जागतिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या उदयामुळे रोजगाराचे स्वरूप कालानुरुप बदलत आहे. जागतिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात बहुतांश क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलन होत आहे. रोजगाराच्या विविध क्षेत्रातील या बदलत्या गतिशिलतेचा वेग लक्षात घेता सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रोजगारासंबंधीच्या कौशल्य अभ्यासक्रम/जॉब रोल्सची मागणी कमी होवू शकते अथवा संपुष्टात येऊ शकते. यानुषंगाने रोजगार विकसनशीलतेच्या प्रक्रियेमध्ये अनुकुलता सुनिश्चित करण्यासाठी मागणी असलेल्या क्षेत्रातील कौशल्यांच्या श्रेणीसुधारणीमध्ये जाणीवपूर्वक प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे. कौशल्य प्रशिक्षण अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला व्यापकपणे “कौशल्य वर्धन” म्हणून ओळखले जाते. या अनुषंगाने राज्यात कौशल्य वर्धनाला चालना देण्यासाठी धोरण जाहीर करण्यात आले असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
या धोरणामध्ये विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अद्ययावत कौशल्य म्हणजे एखादे नवीन कौशल्य प्रशिक्षण ग्रहण करून त्याद्वारे रोजगारक्षम बनण्याची प्रक्रिया याला चालना देण्यात येणार आहे. कौशल्य वर्धन या घटकाअंतर्गत अल्पकालीन लक्षित प्रशिक्षणावर भर देण्यात येईल. यामध्ये सामान्यत: प्रारंभिक कौशल्य प्रशिक्षणानंतर त्याच क्षेत्रातील प्राप्त ज्ञान आणि क्षमताकुशलता यांना सुधारित किंवा अद्यायावत करण्याची प्रकिया तसेच प्राप्त कौशल्याचा स्तर वाढविणे, तो अधिक प्रगत करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. पुर्नकुशलता प या घटकांतर्गत प्रारंभिक कौशल्य प्रशिक्षणानंतर औद्योगिक आस्थापना किंवा बाजारपेठेतील मागणीनुसार इतर क्षेत्रातील नवीन कौशल्य प्रशिक्षण प्राप्त करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.
तांत्रिक प्रगती आणि आधुनिकीकरणामुळे औद्योगिक आस्थापनाच्या
बदलत्या गरजांनुसार कुशल मनुष्यबळाच्या मागणीचा कौशल्य वर्धनाद्वारे पुरवठा करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील औद्योगिक उपक्रमांमधे १८ ते४५ वर्षे वयोगटातील मोठा युवा वर्ग कार्यरत आहे, ज्यांच्याकडे काही मूलभूत कौशल्ये आहेत. परंतु त्यांची विद्यमान कौशल्ये सुधारण्याची आवश्यकता आहे. अशा युवा वर्गास प्रशिक्षित करणे हे कौशल्य वर्धन धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
दीर्घकालीन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संधी प्रदान करणे तसेच उद्योग आणि नियोक्त्यांसोबत भागीदारी वाढविणे हा राष्ट्रीय कौशल्य योग्यता आराखड्याच्या मुख्य घटकांपैकी एक घटक आहे. कौशल्य श्रेणी सुधारीत करण्यासाठी आणि उद्योगाच्या मागणीनुसार दीर्घकालीन शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी “कौशल्य वर्धन” ही एक अविभाज्य प्रक्रिया आहे, असे टोपे म्हणाले.
