वन्यजीव कायद्यानुसार आपल्याकडे पाळीव प्राणी-पक्षी पाळण्यासंदर्भात नियमावली बंधनकारक आहे. त्याचे पालन न केले गेल्यास, तसेच विनानोंदणी प्राणी-पक्षी पाळल्यास दंड आणि कैदेची शिक्षा आहे. असे असतानाही विदेशातील पक्षी, प्राणी आजही विनानोंदणी अनेकांकडून पाळले जात आहेत. परिणामी, वन्यजीवांची तस्करी होत असल्याची शक्यता वर्तवत आता केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने परदेशी पक्षी-प्राण्यांची नोंद वन विभागात करण्याची सक्ती केली आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, यापूर्वी विदेशी पाळीव प्राणी-पक्ष्यांसंदर्भात महापालिकेकडे नोंदणी गरजेची होती, आता मात्र वन विभागाकडेही अशी नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.
आजघडीला भारतात परदेशातील कासव, मासे, पोपट, चिमण्या, सर्प, शॅमिलियन यांसह विविध प्रजातींचे प्राणी-पक्षी पाळले जातात. आता या आदेशान्वये केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर पशूपालकांसाठी नोंदणी अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, आपण पाळलेल्या पक्षी-प्राण्यांच्या फोटोंसह हा अर्ज भरून तो वन्यजीव सहप्रधान मुख्य संरक्षक यांच्याकडे जमा करावयाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नोंदणी झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल. यानंतर वन विभागाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळेल. वन विभागाच्या विविध श्रेण्यांमध्ये उल्लेखीत प्राणी, पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी तसेच त्यांची तस्करी रोखण्यासाठी हा आदेश महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्याचबरोबर विदेशी पशु, पक्ष्यांची पूरेपूर माहिती आणि अचूक संख्या मिळण्यासाठीही या नोंदणीचा फायदा होणार आहे. तसेच, पाळण्याच्या नावाखाली होणाऱ्या अवैध कृत्यांनाही आळा बसण्यास मदत होईल.
हा प्रश्न मात्र कायम
नवीन आदेशासंदर्भात शहरातील काही पेट शॉपचालकांशी संपर्क साधला असता त्यांनी नियमांचे पालन करत विक्री केली जात असल्याचे सांगितले. मात्र, महापालिकेकडे नोंदणी करून शुल्क भरताना तसा विभागच नसल्याचे सांगितले. यामुळे पैेसे भरताना अडचणी येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रशासनाने आता या गंभीर प्रश्नाकडेही लक्ष्य वेधण्याची मागणी पेट शॉपचालकांकडून केली जात आहे.
