शासकीय वैद्यकीय सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करण्यास इच्छुक असलेल्या उमेद्वारांना शासकीय तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशात १० ते २० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशात आरक्षण देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात विधेयक मांडण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. ही बैठक सोमवारी झाली असून या बैठकीमुळे १० ते २० टक्के आरक्षण देण्याचे प्रास्ताविक आहे.
हेही वाचा- निर्णयांची अतिवृष्टी मंत्रिमंडळ बैठकीत ३७ प्रस्तावांना मंजुरी
राज्यात असणाऱ्या रूग्णालयातील वेगवेगळ्या विभागात वैद्यकीय अधिकारी आणि विशेषज्ज्ञांची संख्या कमी असल्याने त्याचा परिणाम रूग्णसेवेवर होतो. महानगरपालिकेच्या तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर आणि पदवीपुर्व विद्यार्थ्यांना बाँड लिहून सेवा पुरविणे आवश्यक आहे, असूनही त्यांच्या सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. त्यामुळे बाँड लिहून देणारे उमेद्वारही ज्याठिकाणी वैद्यकीय सेवा पुरविल्या जात नाही, त्यामुळे अशा भागात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी फारसे उत्सुक नसतात.
जर आरक्षण दिलं तर वैद्यकीय अधिकारी, विशेषज्ज्ञ उपलब्ध होतील
वैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुणे येथील आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज या महाविद्यालयाद्वारे चालविले जातात. या महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या उमेद्वारांना काही वर्षाच्या कालावधीसाठी संरक्षण दलातील वैद्यकीय सेवेमध्ये कार्यरत राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर रुग्णसेवा उपलब्ध व्हावी, याकरिता राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा हेतू आहे. दिर्घकाळ शासकीय सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करू इच्छिणाऱ्या उमेद्वारांसाठी शासकीय तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाच्या वेळी ठराविक जागा राखीव अथवा आरक्ष‍ित ठेवल्यास राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयातील वेगवेगळ्या विभागांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी तसेच विशेषज्ज्ञ उपलब्ध होऊ शकतात.
जर हे आरक्षण देण्यात आलं तर, डॉक्टर ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा देण्यासाठी पुढे सरसावतील. यासाठी राज्य सरकार पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे एक विशेष आरक्षण देण्याचा विचार करत आहे. यासाठी Maharashtra Designation of Certain Seats in Government and Municipal Corporation Medical Colleges Bill विधानमंडळास सादर करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
असा आहे राज्य सरकारचा प्रस्ताव
१. MBBSच्या एकूण जागेच्या १० टक्के आरक्षण
२. ४१० सीट या आरक्षणामुळे निर्माण होणार
३. कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५ वर्ष ग्रामीण भागात सेवा बंधनकारक
४. ५ वर्ष सेवा पूर्ण केली नाही तर MBBSची डीग्री रद्द होणार
५. याशिवाय ६ महिन्यांचा कारावास आणि २५ हजार रूपये दंडही लागणार
