ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्ष भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपने २६ जूनला राज्यभर चक्काजाम आंदोलन केलं. आंदोलनाच्या दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र डागलं. एवढंच नाही तर सत्ता द्या तीन महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देईन आणि नाही दिलं तर राजकारणातून कायमचा संन्यास घेईन, असं देखील फडणवीस यांनी म्हटलं. यावरुन शिवसेनेने ‘सामना’ या मुखपत्रातून देवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावला आहे.
“भाजप व त्यांचे पुढारी विद्वान आहेत, कायदेबाज आहेत. त्यामुळे सरकारच्याच बरोबरीने ओबीसी आरक्षणाची लढाई त्यांनी सुरूच ठेवावी व ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यास हातभार लावावा. आम्हाला चिंता मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाची आहेच, पण श्री. फडणवीस यांनी केलेल्या राजकीय संन्यास घेण्याच्या घोषणेचीदेखील आहे. फडणवीसांनी असा त्रागा करून घेऊ नये. सर्वकाही सुरळीत व त्यांच्या मनाप्रमाणे होईल. संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन,” अशी कोपरखळी शिवसेनेने फडणवीस यांना लगावली.
फडणवीस इतके इरेला का पेटले आहेत?
“विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गर्जना केली आहे की, तीन महिन्यांत ‘ओबीसीं’ना आरक्षण देईन; नाहीतर राजकारणातून कायमचा संन्यास घेईन. फडणवीस इतके इरेला का पेटले आहेत? ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. याला केंद्राचे सरकार जबाबदार आहे की राज्याचे सरकार जबाबदार आहे, या वादात आता कोणीही पडू नये. पण गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक विषयात ‘टांग’ टाकून राज्य सरकारला कोंडीत अडकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळास हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा ठराव झाला असतानाही ‘भाजप’वाले बाळासाहेबांच्या नावास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. राममंदिराच्या संदर्भात जमीन घोटाळय़ावर कोणी सत्यकथन केले की त्यांना मिरच्या झोंबतात, पण त्या आत गेलेल्या मिरच्या तशाच ठेवून हे लोक हिंदुहृदयसम्राटांच्या नावास विरोध करतात. एखाद्या विषयात आडवे जायचे म्हणजे जायचे हेच एकंदरीत त्यांचे धोरण दिसते,” अशी टीका देखील सेनेने केली आहे.
तर ही भावना खऱ्या लोकप्रतिनिधीची आहे का?
“ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेला व निकाल विरोधात गेला. आता पुन्हा आमचे सरकार आणा म्हणजे आरक्षण देतो, असे फडणवीस म्हणत आहेत. फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात काही जादूची कांडी असेल तर त्यांनी ती महाराष्ट्राच्या हितासाठी फिरवून समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. शेवटी समाजाचे हित हेच सत्ताधारी किंवा विरोधक अशा सगळय़ांचे प्राधान्य असायला हवे. मग सत्ता असो किंवा नसो. मात्र ‘आधी सत्ता द्या, ओबीसींना तीन महिन्यांत आरक्षण देतो’ असे जर कोणी म्हणत असेल तर ही भावना खऱया लोकप्रतिनिधीची आहे का? त्यांना समाजाचे हित महत्त्वाचे आहे की सत्ता?” असे प्रश्न देखील शिवसेनेने उपस्थित केले.
‘ब्लेम गेम’ करून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही
“२०१४ साली विधानसभा निवडणुकांच्या मोसमात धनगर समाजाने बारामतीत शरद पवार यांच्याविरोधात आंदोलन केले. महादेव जानकर वगैरे लोक तेथे उपोषणास बसले होते. त्या वेळी फडणवीसांसह सगळ्याच विरोधी पक्षांचे असे आश्वासन होते की, पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजास आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करू. नंतर राज्यात फडणवीस यांचेच सरकार पाच वर्षे होते, पण धनगर आरक्षणाचा ठराव काही आला नाही. त्यामुळे आता फडणवीस यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण तीन महिन्यांत देण्याची, नाहीतर राजकारण संन्यास घेण्याची भाषा करण्यात काय हशील? इंग्रजीत ज्याला ‘ब्लेम गेम’ म्हणतात तसे करून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही,” असा टोला शिवसेनेने ‘सामना’मधून लगावला.
