थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या संदर्भातील अतिरंजीत आणि खोटे आकडे देऊन राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याऐवजी सरकारने गुंतवणुकीची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी करून सुभाष देसाई यांनी सरकारच्या कामगिरीच्या माहितीसाठी दैनिक सामना वाचावा, असा टोला काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी लगावला आहे. गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी काँग्रेस पक्ष गेल्या एक वर्षापासून करत आहे त्यापासून सरकार का पळ काढत आहे? असा प्रश्न सावंत यांनी केला.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, राज्यात आलेल्या थेट परदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी एप्रिल ते जून २०१८ पर्यंत राज्यात सर्वाधिक गुंतवणूक आली, असे म्हटले आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी पाहिली तर रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई कार्यालयामार्फत १६ हजार १५२ कोटी रूपये गुंतवणूक आली. तर याच कालवधीत दिल्ली कार्यालयामार्फत २७ हजार २४१ कोटी रूपये इतकी गुंतवणूक आली आहे. त्यामुळे यातही महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावरच आहे. ज्या ३० टक्के गुंतवणुकीबाबत सुभाष देसाई बोलत आहेत, ती २००० सालापासून २०१८ पर्यंत राज्यात आलेली एकूण गुंतवणूक आहे. या १८ वर्षाच्या काळापैकी १४ वर्ष राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. हे श्रेय तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे असून देसाईंनी ते लाटण्याचा प्रयत्न करू नये.
गुंतवणुकीत महाराष्ट्र कर्नाटकच्या मागे
मुंबई कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात दादरा – नगर हवेली, दीव दमण या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश आहे. यासोबतच देशभरातील अनेक उद्योगांची मुख्य कार्यालये मुंबईत आहेत. पण त्यांचे उद्योग देशाच्या इतर भागात असू शकतात. त्यामुळे गुंतवणुकीचा आकडा वस्तुस्थिती दर्शवणारा आहे का? याबाबत प्रश्न चिन्ह आहे.
DIPP च्या गेल्या तीन वर्षाच्या अहवालात कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर आणि महाराष्ट्र मागे पडला आहे, हे दिसून आले होते. तेव्हा काँग्रेस पक्षाने सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी त्यावेळी थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण यावर्षीही चित्र बदलत नसेल तर सरकार गंभीर नाही हे दिसून येते, अशी टीका सावंत यांनी केली.
राज्यातील गुंतवणूकीवर उद्योगमंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण
दुसरीकडे कार्यान्वित झालेल्या प्रस्तावाची संख्या अधिक आहे, असे सांगणे हा स्वतःची अब्रू झाकण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारतर्फे मेक इन इंडियाच्या माध्यमांतून ३०१८ सामंजस्य प्रस्ताव येऊन ८ लाख चार हजार ८९७ गुंतवणुक आली आणि या माध्यमातून साडे तीस लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले. परंतु सध्यस्थितीत जी आकडेवारी सांगण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत १९४ प्रस्ताव आणि ७४,३८६ कोटी रुपये गुंतवणूक आल्याचे शासनाने स्वतःच मान्य केले आहे. याचाच अर्थ गेल्या तीन वर्षामध्ये १० टक्के प्रस्तावही या सरकारला कार्यान्वित करता आले नाहीत, असे सावंत यांनी सांगितले.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८ च्या माध्यमातून राज्यात एकूण १२ लाख कोटींची गुंतवणूक होईल आणि ३६ लाख रोजगार मिळतील, असे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत फक्त १८३४ कोटी रुपयांची गुतंवणूक झाली. याचाच अर्थ प्रस्ताव कार्यान्वयाचा फक्त दीड टक्का असल्याचे सांवत म्हणाले.
