आदिवासी पाड्यांवर वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळखात पडली आहे. सरकारी नवसंजीवनी योजनेतील भरारी पथकातील डॉक्टर सध्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. खरंतर, आदिवासी पाडे-तांडे, इतर नक्षली भागात आजही डॉक्टर वैद्यकीय सेवा देण्यास जाऊ इच्छित नाही. अशा भागांत तिन्ही ऋतूंचा सामना करत सरकारच्याच नवसंजीवनी योजनेतील वैद्यकीय अधिकारी जीव मुठीत घेऊन स्थानिकांना आरोग्य सेवा देत आहेत. गरजू बांधवांना जीवनदान देणाऱ्या सरकारच्याच योजनेतील डॉक्टरांच्या मानधन वाढीच्या मागणीकडे मात्र मागील १० वर्षे सतत दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे, आरोग्य सुदृढतेच्या गप्पा मारणारे प्रत्येक सरकार आदिवासी दुर्गम भागातील बाधवांच्या आरोग्याबाबत गंभीर आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अंमलबजावणी होत नसल्याची व्यथा
राज्याच्या नवसंजीवनी योजनेंतर्गत भरारी पथकातील वैद्यकीय अधिकारी १९९५ पासून आदिवासी अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात सुविधा नसताना गेली १६ वर्षे आरोग्य सेवा देत आहेत. यांच्या मानधन वाढीची फाईल आरोग्य विभाग, वित्त विभाग आणि आदिवासी विभागात २०१५ पासून धूळखात पडली आहे. मागील दोन वर्षांपासून फाईलचा पाठपुरवा करत असूनही कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याची व्यथा हे डॉक्टर मांडतात. या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१५ जून रोजी गाभा समितीच्या बैठकीत नवसंजीवनी योजनेतंर्गत आदिवासी विभागाकडून ६ हजार रुपये वाढवून ३० हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण, त्यावर अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. आरोग्य सेवा देताना सर्पदंश-अपघात एक, पुराच्या प्रवाहात दोन असे एकूण चार वैद्यकीय अधिकारी यांचा मृत्यू झाला. पण, ते स्थायी नसल्याने सरकार किंवा आरोग्य विभागाकडून कोणतीही मदत त्यांना मिळालेली नसल्याचे अस्थायी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
आदिवासी पाड्यात १० ते १२ लाख रुग्णांची तपासणी –
दर महिन्याला १० ते १२ लाख रुग्णांना तपासून औषधोपचार केले जाते. तर दर महिन्याला ८० ते ९० स्तनदा मातांची आरोग्य तपासणी करुन औषधोपचार केले जातात. तसेच महिन्याला १ ते २ लाख अंगणवाडी मुलांची आरोग्य तपासणी करुन औषधोपचार केले जातात. शिवाय महिन्याला १ लाख आश्रमशाळांच्या मुलांची आरोग्य तपासणी करुन औषधोपचार केले जाते. यामुळे कुपोषाणाचे प्रमाण कमी झाले. माता आणि बाल मृत्यू प्रमाणात घट झाली आहे. या कामगिरीमुळे त्यांना महाराष्ट्रीय पारितोषकही मिळाले आहे.
फाईल धूळखात पडली असल्याची खंत
एका बाजूला वातानुकूलित रूममध्ये बसून काम करणाऱ्यांना एक ते दीड लाख पगार आहे. तर, दुसरीकडे आदिवासी विभागात मोठ्या प्रमाणात निधी पडून असून या अधिकाऱ्यांच्या मानधन वाढीची मागणी आदिवासी विभागात धूळखात पडली असल्याची खंत या डॉक्टरांकडून व्यक्त केली जात आहे.
