नवी दिल्ली : शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोर गटाने एकमेकांविरुद्ध केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीला आज सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली. तथापि, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देतानाच, न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत 16 आमदारांच्या निलंबनाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना दिले.
[Maharashtra Politics] Supreme Court asks Speaker not to take any action on disqualification petitions
report by @DebayonRoy #MaharashtraPoliticalCrisis #SupremeCourt @OfficeofUT https://t.co/Znypf1kIMg
— Bar & Bench (@barandbench) July 11, 2022
व्हीपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल विधानसभा अध्यक्ष उद्या निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, असा मुद्दा अॅड. कपिल सिब्बल यांनी मांडला. ते शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांची बाजूने युक्तिवाद करत आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी, न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्षांना करावी, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले.
हेही वाचा – बंडखोरांवर कारवाई, तर निष्ठावंताचे शिवसेनेकडून कौतुक
या प्रकरणासाठी घटनापीठाची स्थापना करावी लागणार असल्याने त्याला काही कालावधी जाईल. त्यामुळे उद्या लगेच यावर सुनावणी होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाला आहे. तसेच लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची देखील शक्यता आहे. नवी दिल्ली येथे शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, 11 जुलैनंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा करू, असे म्हटले होते. त्यामुळे येत्या दोन-तीन दिवसांत याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
