मुंबई महापालिकेच्या -२०२२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ३१ मे रोजी काढण्यात आलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिला प्रभाग आरक्षण सोडतीबाबत प्राप्त हरकती व सूचनांवर पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी त्यांना प्राप्त अधिकाराचा वापर करून सुनावणी घेतलेली नाही. त्याबाबतच अंतिम अहवाल निवडणूक विभागाला सादर केल्यानंतर अखेर १३ मे रोजीच्या राजपत्रात प्रभाग आरक्षण निश्चित झाल्याचे प्रसिद्धी करून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. (sealed the ward reservation Congress will appeal to the court)
प्रभाग आरक्षणाचा मोठा फटका बसल्याने आदळआपट करणाऱ्या हरकती व सूचनांवर सुनावणीसाठी आग्रही असतानाही त्यास पालिका आयुक्तांनी दाद न दिल्याने आता काँग्रेस पक्षाने अधिकच संताप व्यक्त केला आहे. या बुधवारी किंवा गुरुवारी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जर न्यायालयात प्रभाग आरक्षणाबाबतचे प्रकरण लांबल्यास निवडणूक प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
मुंबई महापालिकेच्या सन २०२२ च्या निवडणुकीसाठी राज्य मंत्रीमंडळाने मुंबईतील २२७ ऐवजी २३६ प्रभाग करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर प्रभाग रचना बदलण्यात येऊन प्रभागाच्या काही भागात अदलाबदल करण्यात आली. त्यावर मुंबई महापालिका काँग्रेस पक्षातर्फे अगोदरच नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र त्यास दाद देण्यात आली नाही. अखेर प्रभाग रचना अंतिम करण्यात आल्या. निवडणूक प्रक्रियेच्या अंतर्गत सदर वाढीव प्रभागांवर राजपत्रात प्रसिद्धी देऊन शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. त्यानंतर ३१ मे रोजी वांद्रे रंगशारदा या ठिकाणी प्रभाग आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती.
प्रभाग आरक्षणाचा मोठा फटका
यामध्ये, अनुसूचित जाती – १५ (त्यामध्ये ८ महिला) अनुसूचित जमाती – २ (त्यामध्ये १ महिला) व ११८ महिला प्रभाग आरक्षण लॉटरी सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात आले. त्याचा कमी – अधिक फटका सर्वपक्षीय माजी नगरसेवकांना, इच्छुक उमेदवारांनाही बसला. मात्र कॉंग्रेसचे २९ माजी नगरसेवक असताना त्यापैकी तब्बल २२ माजी नगरसेवकांना या प्रभाग आरक्षणाचा मोठा फटका बसला आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगतापव पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला होता. तसेच, याबाबत कॉंग्रेस पक्ष हरकती व सूचना देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यांनुसार कॉंग्रेसकडून हरकती व सूचना नोंदविण्यात आल्या होत्या.
२३२ पेक्षाही जास्त हरकती व सूचना
निवडणूक विभागाकडे २३२ पेक्षाही जास्त हरकती व सूचना नोंदविण्यात आल्या होत्या. मात्र निवडणूक आयोगाने सदर हरकती व सूचना याबाबत सुनावणी घ्यावी की नाही याबाबतचे अधिकार पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांना दिले होते. त्यानुसार, आयुक्तांनी त्या अधिकाराचा वापर करीत त्या हरकती व सूचना यांवर सुनावणी न घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, पालिका निवडणुकीसाठी आरक्षित प्रभागांबाबतचा अंतिम अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आला. तद्नंतर, नियोजित निवडणूक कार्यक्रमानुसार १३ जून रोजी अंतिम प्रभाग आरक्षणाची माहिती राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली.
काँग्रेस न्यायालयात दाद मागणार : कॉंग्रेस
प्रभाग आरक्षणाचा सर्वात जास्त फटका काँग्रेसला बसला आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या हरकती व सूचना पालिका निवडणूक विभागाकडे नोंदविल्या होत्या. त्यावर पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी सुनावणी घेऊन आम्हाला न्याय देणे अपेक्षित होते. मात्र पालिका आयुक्त व निवडणूक विभाग यांनी एकूणच निवडणूक प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच चुकीच्या पद्धतीचा वापर करून प्रभाग रचना व त्यानंतर प्रभाग आरक्षण सोडतीबाबत निर्णय घेतला आहे. तसेच, आता आमच्या हरकती व सूचना यांबाबत योग्य तो निर्णय झालेला नाही. सुनावणी न घेताच प्रभाग आरक्षण अंतिम करण्यात आले व ते राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे, असा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. त्यामुळे आता आम्ही याप्रकरणी या बुधवारी किंवा गुरुवारी उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागणार असल्याचे रवी राजा यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले.
