अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबई बाहेरील आमदारांना मुंबईत ३०० घरं देणार अशी घोषणा केली. त्यावरुन बराच वाद सुरु आहे. अशात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. शरद पवार यांनी मुंबईमध्ये राहण्यासाठी आमदारांना घर देण्यास विरोध केला आहे.
शरद पवार यांनी घरं देण्यासंदर्भात राज्य सरकारला सल्ला दिला आहे. राज्य सरकारने गृहनिर्माण योजनेत आमदारांसाठी राखीव कोटा ठेवावा. पण घरे मोफत देऊ नयेत. संबंधित आमदारांकडून घराची किंमत घ्यावी, राज्याच्या विकाससाठी सरकारने पैसे खर्च करावा, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशीही बोलणार आहेत. यानंतर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड पुन्हा एकदा सरकारची भूमिका स्पष्ट करणार का, हे पाहावं लागेल.
दरम्यान, मोफत घर देण्यावरुन वाद सुरु झाल्यावर आमदारांना मोफत घरे दिली जाणार नसून त्यांची किंमत आमदारांकडून आकारली जाणार असल्याचं आव्हाड यांनी सांगितलं. आव्हाडांच्या घोषणेनंतर खुद्द राज्य सरकारमधील आमदार आणि मंत्र्यांनीच आपल्याला अशी मोफत घरं नकोत, असं उघडपणे सांगितल्यानंतर राज्य सरकारच्यावतीने गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी पुन्हा याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. मुंबईबाहेरील आमदारांना मुंबईत घरं मिळत नसल्याने आणि त्यांना भाडेही परवडत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणे आहे.
