ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाशी संबंधित १२७ वं घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत पटलावर मांडण्यात आलं. आज या विधेयकावर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. चूक झाल्यानंतर तिचा इव्हेंट कसा करावा आणि चूक सुधारल्यानंतर त्याचा उत्सव करण्याचाही इव्हेंट कसा करावा, हे केंद्र सरकारकडून शिकायला हवं. चुकीचाही उत्सव आणि चूक सुधारण्याचाही इव्हेंट, एवढा कॉन्फिडन्स सरकारकडे येतो कुठून? असा खोचक सवाल करत राऊतांनी भाजपला टोला लगावला.
चूक झाल्यानंतरही केंद्र आपलीच पाठ थोपटत होतं
संजय राऊत यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्तीवरुन मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे. २०१८ मध्ये १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागास आयोगाला अधिकार दिल्यामुळे सर्व राज्यांचे अधिकार केंद्राला आले. तेव्हाच सगळ्यांनी इशारा दिला होता की इतके सगळे अधिकार तुम्ही एका केंद्रीय आयोगाला देऊ नका. पण सरकारने तेव्हा चूक केली होती आणि चूक झाल्यानंतर देखील सरकार आपलीच पाठ थोपटत होतं, अशी घणाघाती टीका संजय राऊत यांनी केली.
५० टक्के मर्यादा उठवल्याशिवाय फायदा नाही
१२७ वं घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्राने आणलेलं आहे. याचं सर्वांनी समर्थन केलं आहे. विधेयक क्रांतीकारक आणि ऐतिहासिक आहे. जर हे क्रांतिकारक असेल तर या क्रांतीचं श्रेय महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाला द्यावं लागेल. कारण यामुळे तुम्हाला हे विधेयक आणावं लागलं. आपल्या हक्क्साठी लाखो तरुण रस्त्यावर उतरले. आंदोलन केलं पण कुठेच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही.
या विधेयकाद्वारे राज्य सरकारांना ओबीसी आरक्षणाची सूची तयार करणं आणि आपल्या परिने आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटले. जोपर्यंत घटनादुरुस्ती करत नाही तोपर्यंत आपण पुढे जाऊ शकत नाही, अशी विनंती केली. परंतु, या घटनादुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. अजून वाट पाहावी लागेल. ५० टक्के मर्यादा उठवल्याशिवाय फायदा नाही, असं मच संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं.
