महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलीन करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा मागील दोन आठवड्यांपासून संप सुरु आहे. दरम्यान काही कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने या संपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. अशातच आता एसटीचे खाजगीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरु केल्याचे संकेत दिले आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला आता नफ्यात आणण्यासाठी एसटी महामंडळाने केपीएमजी या नेमणूक केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळाचे उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर खासगीकरण होणार असे म्हटले जात आहे. नेमका हा उत्तर प्रदेश पॅर्टन काय आहे तो जाणून घेऊ या…
राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी गुरुवारी एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत गुरुवारी बैठक घेतली. या बैठकीत उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला यातून बाहरे काढण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी महामंडळाने केपीएमजी संस्थेची नेमणूक केली आहे. या संस्थेमार्फत आता एसटीचे खाजगीकरण करायचे का उत्पनन्नाचे अन्य मार्ग शोधायचे याचा सल्ला दिला जाईल त्यानंतर एसटी महामंडळ पावले उचलेल असं एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे सध्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी एसटी महामंडळ राज्य सरकारची मदत घेत आहे. यात उत्पन्न २९० कोटींच्या आसपास असले, तरी वेतनावर ३९० कोटी, डिझेलसाठी २९२ कोटींचा खर्च करावा लागतोय. याशिवाय टायर, देखभाल-दुरुस्तीसह इतर खर्चाचाही भार एसटी महामंडळाला पेलावा लागतोय. यात राज्य सरकारच्या मदतीने एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्यात वाढ केली. त्यामुळे वेतनाचा खर्च वाढलाय. अशा परिस्थित आता खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ घालण्यासाठी महामंडळ केपीएमजी या खासगी संस्थेचा सल्ला घेणार आहे.
या संस्थेमार्फत एसटी महामंडळातील कोणत्या सेवांचे खासगीकरण करायचे? चालक-वाहक आपलेच ठेवून बस भाड्याने घ्यायच्या का? सध्याच्या बसचे काय करायचे? इलेक्ट्रिक बस खरेदी, आधुनिकीकरणाची जोड, तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक गोष्टींवर विस्तृत अभ्यास केला जाणार आहे.
उत्तर प्रदेश पॅटर्न नेमका काय आहे?
मात्र नेमका उत्तर प्रदेश पॅटर्न काय आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर तो जाणून घेऊ, उत्तर प्रदेशाच्या एसटी महामंडळात सध्या ११ हजार ३९३ बसेसचा ताफा असून यातील ९२३३ बसेस दररोज प्रवाशांसाठी धावतात. यातील २९१० बसेस या भाडेतत्त्वावर धावतायत. एकूण बसेसपैकी ३० टक्के बसेस उत्तर प्रदेशच्या एसटी महामंडळात खासगी बसेस आहे. या बसेसच्या ताफ्यानुसार उत्तर प्रदेशच्या एसटी महामंडळात फक्त २१०१० कर्मचारी आहेत. त्यामुळे प्रति बसेसवर फक्त तीन कर्मचारी आहेत. यामुळे देशातील ७३ परिवहन मंडळे आणि संस्था तोट्यात असल्या, तरी उत्तर प्रदेशचे परिवहन मंडळ फायद्यात आहे.
उत्तर प्रदेशात गाड्या खरेदीवर पैसे न घालवता खाजगी गाड्या भाड्याने घेण्यावर भर दिला जातोय. या राज्यात गाड्यांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अधिक आहे. गाड्या वाढवायच्या झाल्यास एका गाडीमागे किमान ५० लाखांचा खर्च, दुरुस्ती-देखभाल, डिझेल असे अनेक खर्च वाढत जातात. त्या तुलनेत उत्तर प्रदेश पॅटर्न फायदेशीर असल्याचे एसटी महामंडळाचे मत असल्याचे म्हटले जात आहे. उपलब्ध पर्यायांमध्ये खाजगीकरण हा सुद्धा एक पर्याय आहे. परंतु एसटीच्या खाजगीकरणाचा कुठलाही विचार अद्यापही केलेला नाहीये. असं परिवहन मंत्र्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर एसटी महामंडळाचे खासगी करण होणार की नाही हे येत्या काही दिवसांत स्षष्ट होईल.
