राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी काल एसटी कर्मचाऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केले. यावेळी काही आंदोलकांनी शरद पवार यांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने चप्पल आणि दगड भिरकवल्याचेही पाहायला मिळाले. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान आज शेकडो एसटी कर्मचाऱ्यांनी सीएसएमटी स्थानकावर ठिय्या मांडला आहे. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार यांनी देखील आज पुन्हा संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. आधी जल्लोष, मग नंतर आंदोलन का? असा सवाल उपस्थित करत आंदोलकांना कुणीतरी भडकवतयं असा संशय अजित पवार यांनी केला आहे.
“निकालानंतर गुलाल उधळला, मिठाई वाटली, मग नंतर आंदोलन का?”
“दोन दिवसापूर्वी हायकोर्टाने निकाल दिल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी गुलाल उधळला, मिठाई वाटली गेली. ज्यांनी कोणी आंदोलन केलं त्यांनी खूप मोठं यश मिळालं असं दाखवलं, एवढं सगळ होत असताना कर्मचाऱ्यांनी सिल्व्हर ओकवर जाण्याचं काहीच कारण नव्हत. त्याच्या मागचा अर्थ काय? त्यातल्या एकानं म्हटलंय की, १२ तारखेला बारामतीला जाणार असं अजित पवार म्हणाले.
“पोलीस यंत्रणा कमी पडली हे निर्विवाद सत्य”
“पोलीस यंत्रणचं वेग वेगळी माहिती मिळवण्याचे काम असतं, त्यामध्ये पोलीस यंत्रणा कमी पडली हे निर्विवाद सत्य आहे. एसटी कर्मचारी सिव्हर ओकला आले त्यावेळी त्यांच्या मागे मीडियाचे पण कॅमेरे होते. मीडियाबरोबर आहे म्हणजे त्यांनी बरोबर माहिती घेतली होती. हे जर मीडियाने शोधून काढलं तर संबंधित पोलीस यंत्रणेला का नाही शोधता आलं नाही”, असा सवाल अजित पवार यांनी उपस्थित केला.
“कोणी भडकावू भाषा वापरली? कोणी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भावना भडकावून दिल्या, कोणी नको त्या गोष्टी त्यांच्या डोक्यामध्ये घातल्या? एसटी कर्मचारी असा विचार करणारे नाहीत पण कोण तरी शक्ती त्यांच्या पाठीशी होती, ते शोधून काढण्याचे काम पोलीस खात्याचं आहे. पोलीस त्या पद्धतीने कामाला लागले आहेत. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली, त्यातून आंदोलकांना कोणी सांगितलं असं धाडसं करायला? हे समोर येईल.” असं अजित पवार म्हणाले.
“कधी महाराष्ट्रात असले प्रकार घडले नव्हते”
“कधी महाराष्ट्रात असले प्रकार घडले नव्हते, शरद पवार आज 60 वर्षे समाजकारण राजकारण करत आहेत. एसटीसंदर्भातील मोठे मेळावे, सेमिनार पवारांनी घेतले आहेत. कोर्टाचा निर्णय सर्वोच्च असतो. सरकारने 1 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होणाऱ्यांना कामावर येऊ द्यायचं तसेच न येणाऱ्यांवर कारवाई करायचं असं ठरवलं होतं. पण कोर्टाच्या 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू होण्याचा आदेश अनिल परबांनी मान्य केलं. कुठेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने आडमुटेपणाची भूमिका घेतली नसल्याचेही” अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
“यासंदर्भात अनेक गोष्टी कानावर आल्या आहेत. परंतु ठोस माहिती मिळत त्यावेळी बोलणं योग्य होईल, जोपर्यंत पोलिसांकडून यासंदर्भातील अहवाल येत नाही तोपर्यंत माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याने एकदम कोणाबद्दल राजकीय आरोप करणं, कुणाचं नाव घेणं, योग्य नाही”, अशी भूमिका अजित पवार यांनी स्पष्ट केली.