विलीनीकरणाच्या कारणास्तव सुरू असलेल्या एसटीच्या संपात सहभागी झालेल्या कर्मचार्‍यांसाठी आता बी प्लॅन तयार करण्यात आला असून, अशा कामगारांवर बडतर्फीसारखी कारवाई केली जाऊ शकते, असे सांगण्यात आले आहे. कामावर हजर न होणार्‍या कर्मचार्‍यांंची सेवा खंडित करून त्यांच्याऐवजी नोकरभरतीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे संकेत देण्यात आले आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री अनील परब यांनीही आता आम्ही प्रवाशांना सेवेपासून दूर जाऊ देऊ शकत नाही, असे सांगत कारवाईची शक्यता स्पष्ट केली.
राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करण्याबरोबरच इतर मागण्यांसाठी एसटीच्या कर्मचार्‍यांनी ८ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपाला भाजपचा सक्रिय सहभाग लाभला होता. त्या पक्षाचे नेते सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे कर्मचार्‍यांसमवेत आझाद मैदानात संप सुरू झाल्यापासून ठिय्या मारून होते. संप मागे घेण्यासाठी शासन स्तरावर बरेच प्रयत्न सुरू होते. मात्र, विलीनीकरणाच्या एका मुद्यावर कर्मचारी पुढे जात नव्हते. विलीनीकरणाचा विषय उच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने यासंबंधी तज्ज्ञ समिती नेमून १२ आठवड्यात अहवाल देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, त्याआधी संप मिटावा यासाठी सरकारच्या वतीने विविध स्तरावर चर्चा सुरू होती.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार १२ आठवड्यात येणार्‍या अहवालानंतर निर्णय घेण्याची तयारी सरकारच्या वतीने परिवहन मंत्री अनील परब यांनी दर्शवली. तथापि, इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करून कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनात वाढ आणि वेळेत वेतन देण्याची हमी परिवहन मंत्र्यांनी कर्मचार्‍यांचे नेतृत्व करणार्‍या सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांना दिली. न्यायालयाच्या सूचनेचा आदर करण्याच्या इराद्यावर या दोन नेत्यांनी संपकर्‍यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कर्मचार्‍यांनी त्यांना जुमानले नाही. या दोन नेत्यांची जागा गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतली. त्यांनी कर्मचार्‍यांना इतकी अमिषे दिली की विलीनीकरण सहज शक्य असल्याचे कर्मचार्‍यांना वाटू लागले. यामुळे सुटणार्‍या संपात तेल ओतले गेले. दरम्यान, विलीनीकरणाचा विषय हा उच्च न्यायालयाच्या आखत्यारातील असल्याने त्यासाठी देण्यात आलेल्या काळात अहवाल सादर होईल, असे परिवहन मंत्री अनील परब यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
यामुळे राज्यभर एसटीच्या खोळंब्याने प्रवाशांना चांगलाच फटका बसला आहे. वेतनवाढीच्या निर्णयानंतरही कर्मचारी कामावर रुजू होत नसल्याने अखेर महामंडळाने कडक धोरण स्वीकारले आहे. यासाठी बी प्लॅन तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्लॅननुसार कामावर न येणार्‍या कर्मचार्‍यांची यादी तयार केली जात आहे.
कर्मचार्‍यांनो आता थांबा…-उपमुख्यमंत्री पवार
एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपात आतापर्यंत विलीनीकरणाची मागणी नव्हती. आता ही मागणी आली आहे. तुमचे विलीनीकरण केले तर उद्या कोतवाल आणि पोलीस पाटील आणि इतर महामंडळांचे कर्मचारीही पुढे येतील, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तुटेपर्यंत ताणू नका, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. पुण्यात ते पत्रकारांशी बोलत होते. विलीनीकरणाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. हायकोर्टाने समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे धीर धरला पाहिजे. एसटीच्या संपात पगारवाढीची मागणी होती. आतापर्यंत विलीनीकरणाची मागणी नव्हती. आता मात्र ही मागणी पुढे आली आहे. एसटी कर्मचार्‍यांनी आता थांबले पाहिजे, ही आमची अपेक्षा आहे. तुटेपर्यंत ताणू नये. एसटी कर्मचार्‍यांचा जसा विषय आहे. तसा प्रवाशांचाही विचार करावा लागेल, असेही पवार यांनी सांगितले.
