शिर्डी नगरपंचायतीला नगर परिषदेचा दर्जा मिळावा यासाठी गेली अनेक दिवस प्रयत्न सुरू होते. या मागणीसाठी सर्व पक्षांनी नगर पंचायत निवडणुकीवर बहिष्काराची घोषणा केली होती. मात्र अनेक दिवसांपासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला असून शिर्डीला आता नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाला आहे. राज्य शासनाकडून याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. शिर्डीतील लोकसंस्थेच्या निकषांवरुन शिर्डी नगरपंचायतीवरुन नगरपरिषद करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला याबाबत निर्देश दिले होते मात्र राज्य सरकारकडून यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता त्यामुळे सर्व पक्षांनी नगरपचायतींच्या निवडणूकांवर बहिष्कार टाकला होता. मात्र आता नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाल्यानंतर निवडणूका होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
शिर्डी शहराची लोकसंख्या ३६ हजारांहून अधिक आहे त्यामुळे शिर्डीला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळावा यासाठी मागणी केली जात होती. दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही कोणताही निर्णय न दिल्याने नगरपंचायतीच्या निवडणूकींवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आला. या बहिष्काराची दखल घेऊन राज्य सरकारने निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना शिर्डीला नगरपरिषदेचा दर्जा दिला. निवडणूकांसाठी १ डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सुरुवात झाली असून २१ डिसेंबरला मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.
शिर्डीला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळण्यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात देखील लढा सुरू होता. औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या संबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती त्या याचिकेवर ७ डिसेंबरला सुनावणी देखील होणार होती मात्र त्याआधीच राज्य शासनाकडून शिर्डी शहराला नगर परिषदेचा दर्जा देण्यात आला आहे. नगरपरिषदेच्या अधिसूचनेवर काही हरकत असेल तर ती नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – नाशिक विभागात ९.७७ लाख रुग्ण कोरोनामुक्त ; मृत्यूदर २ टक्के
