महाराष्ट्र सरकारने देबाशिष चक्रवर्ती समितीने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधातील विभागीय चौकशीचा अहवाल स्विकारला आहे. या अहवालात परमबीर सिंह यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळेच परमबीर सिंह यांचे आगामी दिवसांमध्ये मुंबई पोलीस दलातून निलंबन होणे अटळ आहे. अँटेलिया स्कॉर्पिओ स्फोटके प्रकरणामध्ये कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका परमबीर सिंह यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याच प्रकरणात परमबीर सिंह यांना येत्या दिवसांमध्ये निलंबित करण्यात येणार असल्याचे कळते.
राज्याच्या मुख्य सचिव पदाची जबाबदारी स्विकारणार्‍या देबाशिष चक्रवर्ती यांनी हा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. चक्रवर्ती यांनी याआधी अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी असताना परमबीर सिंह यांच्याविरोधात चौकशी केली. ऑल इंडिया सर्व्हिस रूल अंतर्गत नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी परमबीर सिंह यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. समितीमध्ये संपूर्ण अँटेलिया प्रकरणाचा तपास चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याचा ठपका समितीकडून ठेवण्यात आला आहे. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी असणार्‍या अधिकार्‍याने सरकारला या संपूर्ण प्रकरणात अंधारात ठेवल्याचेही समितीने म्हटले आहे. तसेच एपीआय सचिन वाझेसारख्या अधिकार्‍याला पाठीशी घालण्यासाठी परमबीर सिंह यांना जबाबदार ठरविण्यात आले आहे. सर्व्हिस रूलचा नियमभंग केल्याप्रकरणी परमबीर सिंह यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचेही समितीने सुचवले आहे.
अवघ्या दोन दिवसांमध्ये परमबीर सिंह यांचे निलंबन होईल अशी बातमी मंत्रालयातील सूत्रांच्या हवालाने हिंदुस्थान टाईम्स या वृत्तपत्राने दिली आहे. पोलीस महासंचालक यांनीही परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी झाल्याने त्यांना सेवेतून निलंबित करा असे सुचवले आहे. तसेच अनेक दिवस त्यांच्या वास्तव्याबद्दलची कोणतीही माहिती नव्हती. तसेच सहा महिन्यांहून अधिक कालावधीसाठी त्यांनी सेवेच्या ठिकाणी सरकारला कोणतीही सूचना न देता हजेरी लावलेली नाही. त्यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे कळते. आता अहवाल स्विकारल्यामुळेच त्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईला बळ मिळेल, असेही एका अधिकार्‍याने स्पष्ट केले आहे.
चक्रवर्ती यांना सरकारकडून परमबीर सिंह यांच्याविरोधात जूनमध्ये चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसारच ही चौकशी सुरू झाली होती. परमबीर सिंह यांचे आगामी दिवसात निलंबन झाल्यानंतर आणखी चौकशीही लागणार असल्याचे संकेत आहेत. एखाद्या आयपीएस किंवा आएएस अधिकार्‍याला सरकार निलंबित करू शकत नाही; पण एखाद्या अधिकार्‍याला काही ठराविक कालावधीसाठी सेवेतून निलंबित करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि बदल्या या केंद्राचा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला त्यांच्याविरोधात कारवाईचे अधिकार नाहीत.
