राज्यातील विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वागणूक लक्षात घेता आता पीक विमा योजनेत अमूलाग्र बदल करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे यासाठी राज्य सरकाकडूनच सरकारी पातळीवर स्वतंत्र योजना राबवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या नॅशनल इन्शुरन्स अथॉरिटी सर्विस याप्रमाणे ही योजना सुरू करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, पीकविम्याच्या प्रश्नासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.
जयंत पाटील यांनी केली सूचना
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी मुंबईत पार पडली. या बैठकीत कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांनी यासंदर्भातील सूचना केली आहे. या सूचनेला अनेकांनी पाठिंबा दर्शविला असून त्यानुसार याबाबत चाचपणी सुरु झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे, पीकविमा योजनेत अनेक विमा कंपनी सरकारकडून कोट्यवधींचा निधी घेतात. मात्र, शेतकऱ्यांना देताना हात आखडता घेत असल्याने यासंदर्भात अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास लक्षात घेता कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांनी वरील सूचना केल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. या सूचनेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे देखील सकारात्मक असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, रब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या १० जिल्ह्यात व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही समिती खरीप हंगाम २०२० मध्ये अशीच स्थिती उद्भवल्यास पीक विमा आणि फळ पीक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल. तसेच सद्यस्थितीत येाजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे.
विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद नाही
राज्यातील अनिश्चित हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची शाश्वती मिळण्याच्या दृष्टीने राज्यात क्षेत्र हा घटक धरून राष्ट्रीय कृषि विमा योजना राबवण्यात येत होती. या योजनेत सुधारणा करून राज्यात २०१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत होती. तसेच राज्यस्तरावर ई-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या १८ विमा कंपन्यांमधून केली जाते. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स, चोलामंडलम जनरल इन्शुरन्स आणि श्रीराम जनरल इन्शुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी योजनेत राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग थांबवला आहे.
पीक जोखीम व्यवस्थापनाची आवश्यकता
रब्बी हंगाम २०१९ करता विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यामुळे १० जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पर्यंत योजना लागू करणे शक्य झालेले नाही. फेरनिविदा काढल्यानंतरही विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या १० जिल्ह्यांत पीक जोखीम व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच पुढील खरीप हंगामातही अशीच स्थिती उद्भवल्यास योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
