मुंबई : World Bank म्हणजेच जागतिक बँकेकडून 2023 या वर्षाचा अहवाल समोर आला आहे. ज्याप्रमाणे 2022 हे वर्ष हे अनिश्चिततेचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे आता 2023 हे वर्ष असमानतेचे वर्ष ठरविण्यात आले आहे. तर या अहवालामधून एक धक्कादायक माहिती समोर आली असून या माहितीनुसार जगातील 70 कोटी लोकांचे एका दिवसाचे उत्पन्न हे 180 रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यातील महत्त्वाची माहिती म्हणजे 180 रुपयांवर गुजराण करणाऱ्या देशांच्या यादीत दक्षिण आशिया खंडातील सर्वाधिक देश असून त्यामध्ये भारताचे 70 टक्के नागरिकांचा समावेश आहे. जागतिक बँकेकडून आलेल्या या अहवालावरून आता ठाकरे गटाच्या सामना या वृत्तपत्रातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे. जगभरातील नेते, राज्यकर्ते आणि आपलेही विश्वगुरू कितीही आर्थिक विकासाच्या बाता व बढाया मारत असले तरी गरिबी व दारिद्र्य हाच आजही जगापुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे, अशी टीका करत पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधण्यात आला आहे. (Thackeray group criticizes PM Narendra Modi over World Bank report)
हेही वाचा… Lok Sabha 2024 : यवतमाळ-वाशिम लोकसभेसाठी शिंदे गटातल्या ‘या’ दोन नेत्यांमध्येच वर्चस्ववादाची लढाई
जागतिक बँकेच्या अहवाल आल्यानंतर याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे आणि त्यातही मोदींनी पुढील काही वर्षात भारताला आर्थिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर नेऊन ठेवण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. पुढील काही वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलिअन इतकी असेल, असे वारंवार भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. मोदींच्या याच विधानाचा सामनातून समाचार घेण्यात आला आहे. “आपला देश कसा संपन्न आहे, बलशाली आहे, विकासाच्या बाबतीत कशी घोडदौड करतो आहे, अशा गमजा जगभरातील राज्यकर्ते मारत असतात. जनतेसमोर वास्तविक आकडेवारी न मांडता दिशाभूल करणारी फसवी आकडेवारी ठेवून आपला राज्यकारभार कसा उत्तम चालला आहे, असे आभासी चित्र निर्माण केले जाते. त्यासाठी विविध युक्त्या व क्लृप्त्यांचा वापर केला जातो. आपल्या देशाचे राज्यकर्ते तर या जुमलेबाजीत चार पावले पुढेच आहेत. अर्थात इतर देशातील सरकारेही आपला ‘खरा चेहरा’ जनतेसमोर येऊ नये यासाठी विशेष परिश्रम घेत असतात. हे सगळे विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे गोरगरीबांच्या परिस्थितीविषयी जागतिक बँकेने जाहीर केलेला ताजा अहवाल. जगभरातील 70 कोटी लोक दररोज 180 रुपयांपेक्षाही कमी खर्चात गुजराण करीत आहेत, असे जागतिक बँकेने आपल्या नव्या अहवालात नमूद केले आहे. सर्वात गरीब देशांसाठीच नव्हे तर विकसनशील व विकसित देशांसाठी आणि स्वतःला महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या सामर्थ्यशाली देशांसाठीही अत्यल्प उत्पन्नात जगणाऱ्या गरिबांचा हा आकडा शोचनीयच म्हणावा लागेल,” असे सामनात लिहिण्यात आले आहे.
तर, दररोज 180 रुपये म्हणजे महिन्याला केवळ 5 हजार 400 रुपये आणि वर्षाकाठी जेमतेम 64 हजार 800 एवढे कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांची जगभरातील संख्या 70 कोटी असेल तर आपण आधुनिक युगात वा प्रगत कालखंडात वावरत आहोत, हे आपण कुठल्या तोंडाने सांगायचे? असा जळजळीत प्रश्नही सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. गरिबीमुक्त जग’ हे जागतिक बँकेचे ध्येय आहे, असे जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी म्हटले आहे. मात्र एकट्या जागतिक बँकेने असा संकल्प करून भागणार आहे काय? असा टोला सामना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता लगावण्यात आला आहे. तसेच, 2023च्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालानुसार, जगातील सर्वात गरीब लोकांपैकी एक तृतीयांश म्हणजे सुमारे 389 दशलक्ष लोक दक्षिण आशियामध्ये राहतात. पुन्हा गरीबांच्या या लोकसंख्येत एकट्या हिंदुस्थानचा वाटा सुमारे 70 टक्के आहे, अशी माहितीवर पुन्हा एकदा सामनाच्या अग्रलेखातून प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
जागतिक बँकेकडून देण्यात आलेल्या या अहवालानंतर आशिया खंडातील अनेक देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. जगभरातील नेते, राज्यकर्ते आणि आपलेही विश्वगुरू कितीही आर्थिक विकासाच्या बाता व बढाया मारत असले तरी गरिबी व दारिद्र्य हाच आजही जगापुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. वरवर दाखवले जाणारे आभासी चित्र आणि वस्तुस्थिती यात जमीन-अस्मानचे अंतर असते. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने जगभरातील गरीबांच्या अत्यल्प उत्पन्नावर जो प्रकाश टाकला आहे, तो जागतिक नेत्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे, असा सणसणीत टोलाही सामनातून केंद्रीय सरकारला लगावण्यात आला आहे.
तसेच, गरिबीमुक्त जग’ हे जागतिक बँकेचे स्वप्न खरेच कधी पूर्ण होईल काय? आपल्या सरकारने इतके कोटी लोकसंख्येला दारिद्र्यरेषेच्या वर काढले, दरडोई उत्पन्न वाढवले याचे ढोल पंतप्रधान मोदी पिटत असतात. पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवीत असतात. मात्र आता जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने दररोज फक्त 180 रुपयांत गुजराण कराव्या लागणाऱ्या जनतेचे जळजळीत वास्तव समोर आणले आहे. पाच ट्रिलियनच्या स्वप्नाला पुन्हा फसायचे की 180 रुपयांच्या ‘वास्तवा’चे चटके देणाऱ्या दिल्लीश्वरांना जाब विचारायचा याचा निर्णय आता जनतेने घ्यायलाच हवा!, असे आवाहनही भारतीयांना सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आले आहे.
