राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २०२० – २१ या चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीवर आधारीत वेतन न देता त्यांना किमान वेतन देण्याचा निर्णय राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला आहे. गावांमधील कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी योद्ध्याप्रमाणे काम केले. त्यांच्या या कामाची दखल घेत त्यांना चालू वर्षी करवसुलीशी निगडीत वेतन न देता किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
म्हणून घेतला निर्णय
मागील वर्षी राज्यात आपत्ती, पुरपरिस्थिती अशी संकटे उद्भवली होती. तसेच सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये सर्व प्रकारची करवसुली कमी झालेली आहे. तसेच कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता गावागावांमध्ये आदर्श असे काम केले आहे. वेतनाच्या सध्या प्रचलीत पद्धतीनुसार त्यांचे वेतन करवसुलीच्या टक्केवारीशी जोडल्यात येते. सध्या ही पद्धती अवलंबिल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल, जे की अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षात सध्या करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता त्यांना निर्धारित किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना गावामध्ये कमी करवसुली झाली असली तरी चांगले वेतन मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च ग्रामपंचायत आणि राज्य सरकारमार्फत करण्यात येतो. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या वाटणीतून अधिकचा खर्च भागवण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा –
इतिहासात प्रथमच भारत जगातील सर्वाधिक सैन्यदलावर खर्च करणारा देश
